‘सरोगसी’ मातृत्वालाही प्रसूती रजा

‘सरोगसी’च्या माध्यमातून माता होणारी महिलाही प्रसूती रजेस पात्र आहे, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. याच तंत्रज्ञानाद्वारे आई झाल्याने संगोपन रजा नाकारलेल्या पुणे विद्यापीठाच्या प्राध्यापिकेला सात वर्षांनी दिलासा देत, बाळाच्या संगोपनासाठी घेतलेल्या रजेचे वेतन देण्यात यावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचवेळी अशा महिलांसाठी याबाबत धोरण आखण्याची तोंडी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या जैवरसायनशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेल्या पूजा दोशी यांनी २०१२ मध्ये ‘सरोगसी’च्या माध्यमातून आई होण्याचा निर्णय घेतला. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बाळ जन्मानंतर त्यांनी त्याच्या संगोपनासाठी रजा देण्याची विनंती करणारा अर्ज विद्यापीठ प्रशासनाकडे केला. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने २८ जुलै १९९५ च्या शासन निर्णयाचा दाखला देत त्यांना रजा मंजूर करण्यास नकार दिला. या शासन निर्णयानुसार, बाळाला जन्म देणाऱ्या आणि बाळ दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाच संगोपन रजा मंजूर केली जाऊ शकते. विद्यापीठ प्रशासनाच्या या निर्णयानंतर दोशी यांनी उच्च शिक्षण विभागाकडे संगोपन रजा मंजूर करण्याबाबत अर्ज केला. ही सगळी प्रक्रिया एकीकडे सुरू असताना बाळाच्या संगोपनासाठी त्यांनी १२० दिवसांची रजा घेतली. त्यांना या सुट्टीचे वेतन मिळाले नाही.

उच्च शिक्षण विभागाकडे केलेल्या अर्जाचे नेमके काय झाले हे जाणून घेण्यासाठी दोशी यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली याबाबतची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांचा अर्ज अद्याप प्रलंबित असल्याचे त्यांना कळले. त्यानंतर त्यांनी अ‍ॅड्. निखिलेश पोटे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेत १२० दिवसांची सुट्टी ‘संगोपन रजा’ म्हणून मंजूर करण्याची आणि त्याचे वेतन देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. एवढेच नव्हे, आपल्यासारख्या महिलांसाठीही संगोपन रजेची तरतूद वा योजना करण्याचे आदेश न्यायालयाला देण्याची विनंती केली.

मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी दोशी यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी अशा महिलांनाही संगोपन रजा मंजूर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. त्याचा विचार करता दोशी याही संगोपन रजेसाठी पात्र आहेत. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांना १२० दिवसांची सुट्टी संगोपन रजा म्हणून मंजूर करून त्याचे वेतन द्यावे, असे आदेश दिले.