मुंबई : राज्यातील ५६ शहरांमधील मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून या समाजाच्या विकासाचे धोरण ठरविण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्यातील मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थितीचा अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी २०१३ मध्ये मेहमुदर रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट नेमण्यात आला होता. या गटाने दिलेल्या अहवालानुसार मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने केलेले प्रयत्न आणि सध्याची परिस्थिती याचा पुन्हा अभ्यास करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

decision making process in religious and social welfare
तर्कतीर्थ विचार : धर्मनिर्णय पद्धती व समाजहित
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
pune telemedicine service introduced in remote areas of state
राज्यातील दुर्गम, आदिवासी भागातील जनतेला ‘टेलिमेडिसीन’ सेवेचा आधार!
Maha Kumbh Mela World largest gathering begins in India
दीड कोटी भाविकांचे पवित्र स्नान; भक्तिमय वातावरणात महाकुंभाला सुरुवात
अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त भाविक महाकुंभमध्ये सहभागी होणार; २ लाख कोटींच्या उलाढालीची शक्यता; योगी सरकारची तिजोरी भरणार
Sambhal Jama mosque
संभल येथील जामा मशिद परिसरातील विहिरीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; मंदिर की मशिदीला मिळणार पाणी?
Aaple Sarkar, devendra fadnavis, mumbai,
‘आपले सरकार’द्वारे सेवांमध्ये वाढ करा : मुख्यमंत्री
take action against municipal officials for supporting illegal buildings in dombivli demand by ub shiv sena consumer cell chief demand to cm
डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतींना आशीर्वाद देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष प्रमुखाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

अभ्यास गटाच्या माध्यमातून मुस्लीम समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या शैक्षणिक, वित्तीय सहाय्य, पायाभूत सुविधा आदी योजनांचा किती फायदा झाला, याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील मुस्लिमबहुल ५६ शहरांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून या समाजाच्या स्थितीचा तसेच, त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३३ लाख ९२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

Story img Loader