पोलीस उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांचे निलंबन झाल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील तरुण आमदारांनी घेतल्याने अखेर सरकारला निलंबनाचा निर्णय घ्यावा लागला. मात्र या निलंबनाला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा तीव्र विरोध होता. त्यातूनच विधानसभेचे अडीच दिवसांचे कामकाज वाया गेले. आमदारांना निलंबित केल्यावर बुधवारी सायंकाळपासून उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांनाही निलंबित करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली. सरकारच्या पातळीवर काहीच निर्णय घेतला जात नव्हता. परिणामी गुरुवार आणि शुक्रवार असे दोन दिवस विधानसभेचे कामकाज होऊ शकले नाही. सोमवारीही सकाळी ११ वाजल्यापासून सायंकाळी चापर्यंत या गोंधळात कामकाज वाया गेले. मारहाण केलेल्या उपनिरीक्षक सूर्यवंशी यांना निलंबित केल्यास चुकीचा संदेश जाईल, असा दावा केला जात होता. मुख्यमंत्री चव्हाण आणि गृहमंत्री पाटील यांचा निलंबनास विरोध होता. पोलिसांच्या विरोधात विरोधी सदस्यांपेक्षा सत्ताधारी आमदारच जास्त आक्रमक झाले होते. काँग्रेसचे सुनील केदार, राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह काही तरुण आमदारांनी सभागृहात सरकारची चांगलीच कोंडी केली. प्रत्येक वेळी कामकाज सुरू झाल्यावर सत्ताधारी बाकांवरूनच कारवाई कोणती केली हे आधी सांगा, अशी मागणी केली जात होती. सत्ताधारी बाकांवरील आमदार अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत घोषणा देत पुढे आले होते. निलंबन झाल्याशिवाय कामकाज सुरू होऊ शकणार नाही याचा अंदाज आल्याने दुसरीकडे धावपळ सुरू होती. अर्थसंकल्प मंगळवारी मंजूर करणे आवश्यक असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत कामकाज सुरू झाले पाहिजे याकडे लक्ष वेधण्यात येत होते. अखेर साडेतीन वाजता मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत सूर्यवंशी यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेण्यात आला. निलंबनाची घोषणा करताना गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे काहीसे गुश्यातच दिसत होते. सभागृहात येऊन बसले तेव्हाही त्यांचा नेहमीचा आवेश दिसत नव्हता.
