केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका देत त्यांचे जातप्रमाणपत्र नुकतेच रद्द केले. परंतु न्यायालयाने त्यांना शुक्रवारी (२८ मार्चला) पुन्हा जातपडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले असल्याने त्यांना दिलासाही मिळाला आहे. त्यामुळे या निकालाचा सध्या तरी शिंदे यांच्या उमेदवारीवर परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले जात आहे.
शिंदे यांच्या जातप्रमाणपत्राला महायुतीचे बंडखोर उमेदवार प्रमोद गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जातपडताळणी समितीने कुठलेही कारण न देता २००९ मध्ये शिंदे यांना हे प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा गायकवाड यांनी केला होता. जातप्रमाणपत्र का दिले वा नाकारले जात आहे याचे कारण समितीने देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याच मुद्दय़ावर शिंदे यांचे जातप्रमाणपत्र गेल्याच आठवडय़ात रद्दबातल ठरवले. परंतु जातपडताळणी समितीसमोर नव्याने आपली चौकशी करावी आणि मग जातप्रमाणपत्राचा निर्णय घेऊ द्यावा, अशी विनंती शिंदे यांच्या वतीनेच न्यायालयाकडे करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांची ही मागणी मान्य करीत २८ मार्च रोजी शिंदे, याचिकाकर्ते यांनी जात पडताळणी समितीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच समितीला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देत गरज वाटल्यास दक्षता समितीचा अहवाल मागविण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन महिन्यांच्या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
