शासकीय गोदामातील अन्नधान्य घोटाळाप्रकरणी निलंबित झालेल्या सात तहसीलदारांनी अन्न व नागरीपुरवठा आणि महसूल विभागाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणामध्ये (मॅट) आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २९ मे रोजी होणार असून, त्या वेळी या दोन्ही विभागांना प्रतिज्ञापत्र मांडण्यासाठी ‘मॅट’ने नोटिसा बजावल्या आहेत.
नाशिक जिल्हय़ातील सुरगाणा तालुक्यातील गोदामातील अपहार प्रकरणी सुरगाण्याचे तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक, गोदामपाल, वाहतूक कंत्राटदार व अन्य संबंधित कर्मचाऱ्यांवर ही कारवाई झाली. त्याचबरोबर नाशिक, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, निफाड, दिंडोरी, सिन्नर व इगतपुरी या सात तालुक्यांच्या तहसीलदारांनाही निलंबित करण्यात आले आहे.
