शासकीय गोदामातील अन्नधान्य घोटाळाप्रकरणी निलंबित झालेल्या सात तहसीलदारांनी अन्न व नागरीपुरवठा आणि महसूल विभागाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणामध्ये (मॅट) आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २९ मे रोजी होणार असून, त्या वेळी या दोन्ही विभागांना प्रतिज्ञापत्र मांडण्यासाठी ‘मॅट’ने नोटिसा बजावल्या आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in