मुंबई : वारंवार गैरवर्तन आणि देशविरोधी भूमिका घेतल्याच्या कारणास्तव टाटा समाज विज्ञान संस्थेकडून (टिस) दोन वर्षांसाठी निंलंबनाची कारवाई झालेला रामदास के. एस. या दलित विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. दुसरीकडे, संस्थेच्या कुलगुरूंकडे अपील केल्याशिवाय याचिकाकर्ता उच्च न्यायालयात दाद मागू शकत नाही, असा दावा करून रामदास याची याचिका फेटाळण्याची मागणी टिसने न्यायालयाकडे केली.
पीएच.डी.चा विद्यार्थी असलेल्या रामदास याला दोन वर्षांसाठी निलंबित करताना देशातील ‘टिस’च्या सर्व संकुलात प्रवेश करण्यास संस्थेने त्याला बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात रामदास याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने त्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, याचिकेवर १८ जून रोजी सुनावणी ठेवली. तत्पूर्वी, निलंबनाच्या आदेशामुळे रामदास याची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली असून, त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्याची बाजू मांडणारे वकील मिहिर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. मात्र, रामदास याच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यात आल्याचे सांगताना संस्थेने त्याच्या याचिकेला विरोध केला व त्याची याचिका सुनावणी घेण्यायोग्य नसल्याचा दावा करून फेटाळण्याची मागणी केली. दोन्ही बाजू थोडक्यात ऐकल्यानंतर, रामदास याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज वाटत नाही. त्याचप्रमाणे, याचिका सुनावणीयोग्य आहे की नाही हे सर्वप्रथम ऐकावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले व त्याला तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या गंभीर गैरवर्तनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, विद्यार्थ्यांच्या गैरवर्तणूक आणि शिस्तभंगाच्या मुद्द्यांवर कारवाई करण्यासाठी संस्थेतील वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय सामान्य समिती स्थापन करण्यात आल्याचे संस्थेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, समितीच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध संस्थेच्या कुलगुरूंकडे अपील करणे हाच उपाय आहे. किंबहुना, आधी कुलगुरूंकडे अपील दाखल केल्याशिवाय याचिकाकर्ता थेट उच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाही, असा दावाही टीसने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. तसेच, रामदास याची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा – घाटकोपर दुर्घटनेच्या तपासासाठी ‘एसआयटी’, भावेश भिंडेच्या कार्यालयातून कागदपत्रे जप्त
रामदास याच्या निलंबनाचा १८ एप्रिल रोजी आदेश केल्यानंतर, काही राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून निर्णयाला विरोध करणारी पत्रे संस्थेला मिळाली. तसेच, संस्थेच्या विरोधात समाजमाध्यमावरून मोहीम सुरू करण्यात आली. यावरून रामदास याने त्याच्या प्रभावाचा आणि राजकीय संबंधांचा वापर करून आपल्या बेकायदेशीर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संस्थेवर दबाव टाकल्याचा दावाही टीसने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. विद्यार्थी टीसमध्ये प्रवेश दिला जातो त्यावेळी त्यांना त्यांची कर्तव्ये आणि काय करावे व काय करू नये हेही समजावून सांगितले जाते. तसेच, त्याचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जाण्याचेही स्पष्ट केले जाते, असेही टीसने कारवाईचे समर्थन करताना म्हटले. तर आपली बाजू ऐकली जाईल असे वाटत नाही. तसेच, आपल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसल्याचा दावा रामदास याने केला आहे.
पीएच.डी.चा विद्यार्थी असलेल्या रामदास याला दोन वर्षांसाठी निलंबित करताना देशातील ‘टिस’च्या सर्व संकुलात प्रवेश करण्यास संस्थेने त्याला बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात रामदास याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने त्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, याचिकेवर १८ जून रोजी सुनावणी ठेवली. तत्पूर्वी, निलंबनाच्या आदेशामुळे रामदास याची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली असून, त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्याची बाजू मांडणारे वकील मिहिर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. मात्र, रामदास याच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यात आल्याचे सांगताना संस्थेने त्याच्या याचिकेला विरोध केला व त्याची याचिका सुनावणी घेण्यायोग्य नसल्याचा दावा करून फेटाळण्याची मागणी केली. दोन्ही बाजू थोडक्यात ऐकल्यानंतर, रामदास याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज वाटत नाही. त्याचप्रमाणे, याचिका सुनावणीयोग्य आहे की नाही हे सर्वप्रथम ऐकावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले व त्याला तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या गंभीर गैरवर्तनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, विद्यार्थ्यांच्या गैरवर्तणूक आणि शिस्तभंगाच्या मुद्द्यांवर कारवाई करण्यासाठी संस्थेतील वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय सामान्य समिती स्थापन करण्यात आल्याचे संस्थेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, समितीच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध संस्थेच्या कुलगुरूंकडे अपील करणे हाच उपाय आहे. किंबहुना, आधी कुलगुरूंकडे अपील दाखल केल्याशिवाय याचिकाकर्ता थेट उच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाही, असा दावाही टीसने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. तसेच, रामदास याची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा – घाटकोपर दुर्घटनेच्या तपासासाठी ‘एसआयटी’, भावेश भिंडेच्या कार्यालयातून कागदपत्रे जप्त
रामदास याच्या निलंबनाचा १८ एप्रिल रोजी आदेश केल्यानंतर, काही राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून निर्णयाला विरोध करणारी पत्रे संस्थेला मिळाली. तसेच, संस्थेच्या विरोधात समाजमाध्यमावरून मोहीम सुरू करण्यात आली. यावरून रामदास याने त्याच्या प्रभावाचा आणि राजकीय संबंधांचा वापर करून आपल्या बेकायदेशीर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संस्थेवर दबाव टाकल्याचा दावाही टीसने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. विद्यार्थी टीसमध्ये प्रवेश दिला जातो त्यावेळी त्यांना त्यांची कर्तव्ये आणि काय करावे व काय करू नये हेही समजावून सांगितले जाते. तसेच, त्याचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जाण्याचेही स्पष्ट केले जाते, असेही टीसने कारवाईचे समर्थन करताना म्हटले. तर आपली बाजू ऐकली जाईल असे वाटत नाही. तसेच, आपल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसल्याचा दावा रामदास याने केला आहे.
