एसटीतील २१५ महिला चालक-वाहकांच्या भरतीला स्थगिती कायम ; सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

वेतनासाठी निधी उपलब्ध करणारे राज्य सरकारच आता महिला चालकांच्या भरतीबाबत योग्य तो निर्णय घेईल, असे एसटी महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.एसटी महामंडळाने चालक-वाहक म्हणून आदिवासी व दुष्काळग्रस्त भागातील महिलांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सरळ सेवा भरतीअंतर्गत महिला चालकांच्या भरतीची प्रक्रिया मार्च २०१९ मध्ये सुरू झाली. अर्जाची छाननी केल्यानंतर १९४ महिलांची निवड करण्यात आली. याव्यतिरिक्त आदिवासी भागांतील २१ महिलाचीही निवड करण्यात आली होती.

हेही वाचा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या बदलण्यास तूर्त स्थगिती ; शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

प्रशिक्षणासाठी एकूण २१५ महिलांची निवड करण्यात आली. या महिलांच्या प्रशिक्षणाला २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर येथे माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते सुरुवात झाली. या महिलांकडे हलक्या वाहनांचा परवाना आहे. मात्र एसटी चालवण्यासाठी अवजड वाहन परवान्याची आवश्यकता असते. त्यांचा अवजड वाहनाचा तात्पुरता परवाना काढण्यात आला आणि त्याआधारे त्यांचे प्रशिक्षण सुरू झाले. त्यानंतर महिला चालकांना नियमित परवाना देण्यात येणार होता. शिकाऊ अनुज्ञप्ती (लायसन्स) प्रशिक्षण व अंतिम चाचणी घेतल्यानंतर या महिला चालकांना जानेवारी किंवा फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सेवेत घेण्यात येणार होते. परंतु २०२० मध्ये करोनामुळे टाळेबंदी लागू झाली व प्रशिक्षण बंद झाले. त्यामुळे सेवेत येण्याचा कालावधी लांबला.

हेही वाचा : बाजारात उत्सवऊर्जा ; करोनानंतरच्या भीतीमुक्त वातावरणात गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी झुंबड

आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाने करोनाकाळात या प्रशिक्षणाला स्थगिती दिली. ती अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया खोळंबली. महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारकडून महामंडळाला निधी प्राप्त होतो. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे, असे एसटीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचा : गणेशोत्सवानंतर दसरा मेळाव्यावर निर्णय ; पालिका अधिकाऱ्यांचे संकेत, शिवसेना आयुक्तांकडे दाद मागणार

चालक आणि वाहक अशी दुहेरी भूमिका बजावणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला देण्यात आलेली स्थगिती अद्याप कायम आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. सध्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य सरकार निधी देत आहे. त्यामुळे या महिला कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी सरकारचीही मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. – शेखर चन्ने, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ