मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर फटका बसल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर ते गोवा यांना जोडणाऱ्या आणि सुमारे ८६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या बहुचर्चित शक्तिपीठ द्रुतगती राज्य महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी केली. तसेच शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे तेथील महामार्गाची फेरआखणी करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला केली.
जनतेच्या भावनेचा विचार करून आणि त्यांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल. हा प्रकल्प जनतेवर लादणार नाही अशी ग्वाहीही शिंदे यांनी राज्यातील जनतेला दिली आहे. या प्रकल्पाविरोधात कोल्हापूर, सांगली आणि मराठवाड्यात आंदोलन सुरू झाले असून सत्ताधारी महायुतीच्या काही मंत्र्यांनीही या प्रकल्पास विरोध केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत प्रस्तावित शक्तिपीठ मार्गाचा सत्ताधारी महायुतीला फटका बसला होता. सर्व जागांवर महायुतीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला. तसेच आगामी विधानसभा निवडणुकीतही शक्तिपीठ महामार्ग कळीचा मुद्दा ठरणार असल्यामुळे निवडणुका होईपर्यंत हा प्रकल्प जेसे थे ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएसआरडीसीला दिल्या आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. या शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पात ज्या ठिकाणी विरोध आहे त्याची फेरआखणी करता येईल का, याचाही विचार करीत आहोत. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत शक्तिपीठ महामार्गाबाबत सरकारने सावध भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे.
जमीन देण्यास विरोध
राज्य सरकारने नागपूरला थेट गोव्याला जोडण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्गाची घोषणा केली आहे. नागपूर व वर्धा असा ८० किमीचा समृद्धी महामार्गाचा भाग आहे. तर परतूर, वर्धा येथून शक्तिपीठ महामार्ग सुरू होऊन तो यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून पत्रादेवी गोवा येथे जाणार आहे. या महामार्गासाठी १२ जिल्ह्यांतील २७ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार असून या महामार्गासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे.
हे सरकार सर्वसामान्य जनतेचे आहे. त्यामुळे जनतेच्या भावनेचा विचार करून तसेच त्यांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प पुढे नेला जाईल. कुठलाही प्रकल्प जनतेवर थोपणार नाही. – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
