महिला पोलीस अधिकाऱ्याचे निलंबन, बदलापूर प्रकरणी राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

कारवाई म्हणून या महिला अधिकाऱ्याची दोन वर्षांची वेतनवाढही रोखण्यात आली आहे. याशिवाय, हे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल दोन हवालदारांना समज देऊन तूर्त सोडण्यात आल्याची माहितीही सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाला दिली. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) तपास पूर्ण केला असून पोलीस चकमकीत ठार झालेला कथित आरोपी अक्षय शिंदे आणि प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शाळेच्या विश्वस्तांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. एसआयटीची प्रकरणातील भूमिका संपल्याने ती बरखास्त करण्यात आल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

हेही वाचा – टिपू सुलतान जयंतीनिमित्त मिरवणुकीला परवानगी, पुणे पोलिसांची उच्च न्यायालयात माहिती

याव्यतिरिक्त प्रकरणानंतर शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजनांच्या शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेली उच्च न्यायालयाच्या दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समिती जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल सादर करणार आहे, असेही वेणेगावकर यांनी सांगितले. सरकारी वकिलांनी दिलेली माहिती नोंदवून घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २२ जानेवारी रोजी ठेवली.

हेही वाचा – बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचे ९९ टक्के काम पूर्ण, महिनाभरात पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन

आरोपीचे कुटुंब संपर्काबाहेर

आरोपी अक्षय शिंदे याचे कुटुंबीय आपल्या संपर्कात नसल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, त्यांनी पोलीस संरक्षण नाकारले नसल्याचा दावाही केला. त्याबाबत सरकारी वकिलांना विचारणा केली असता, शिंदे कुटुंबीय रोजंदारीवर काम करतात. त्यामुळे, ते कामानिमित्त सतत फिरत असतात. तसेच, त्यांनी पोलीस संरक्षण नाकारल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. शिंदे कुटुंबीयांना पुढील सुनावणीला दूरचित्रप्रणालीद्वारे न्यायालयात उपस्थित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.