मेघायल, शिलॉंग व सीएमजे विद्यापीठांच्या बनावट पीएच.डी वा एम.फील पदव्या घेऊन राज्यातील अकृषिक विद्यापीठे व सलग्न महाविद्यालयांमध्ये नोकऱ्या मिळविलेल्या प्राध्यपकांना बडतर्फ करुन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने काढले आहेत. त्याचबरोबर अन्य प्राध्यपकांच्याही इतर विद्यापीठांच्या सादर केलेल्या अशा पदव्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच बनावट पीएच.डी, एम.फीलचे प्रकरण पुढे करुन वेतनवाढी व नेट-सेट नसलेल्या प्राध्यपकांच्या आर्थिक लाभासाठी तीन महिने संप करुन विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या प्राध्यापक संघटनांच्या आरेरावीला जोरदार धक्का दिला आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील नेट-सेट ऐवजी पीएच.डी पदवी धारण करणाऱ्या प्राध्यापकांना महिना साडे सहा हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान द्यावे असा प्रस्ताव आणला होता. त्याला खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच विरोध केला. विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या प्राध्यापकांना कशासाठी प्रोत्साहन अनुदान द्यायचे असा सवाल त्यांनी करुन हा प्रस्ताव अमान्य केला. त्याच अनुषंगाने त्यांनी मेघालय व इतर विद्यापीठांमधून बोगस पीएच.डी पदव्या घेऊन नोकऱ्या मिळविलेल्या प्राध्यपकांवर काय कारवाई केली असा मुद्दा उपस्थित करुन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागालाही मुख्यमंत्र्यांनी धारेवर धरले. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मेघायल, शिलॉंग व सीएमजे विद्यापीठांमधून पीएच.डी व एम.फील या पदव्या प्राप्त करुन महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये व सलग्न महाविद्यालयांमध्ये नोकऱ्या मिळविलेल्या प्राध्यपकांवर कठोर कारवाई करण्याचा आदेश काढला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी व एम.फील पदव्या प्रदान करण्याबाबत वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीतील कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता मेघालय, शिलॉंग व सीएमजे विद्यापीठांनी पीएच.डी, एम.फील पदव्या प्रदान केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार या पदव्याच अवैध ठरतात. ज्यांनी इतर विद्यापीठांच्या पीएच.डी पदव्या सादर केल्या आहेत, त्या प्राध्यपकांच्या या पदव्या वैध आहेत की अवैध आहेत, याची तपासणी करण्याच्या सूचना कुलगुरुंना दिल्या आहेत.
