मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचं निलंबन मागे, शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने मागे घेतला आहे. तसेच परमबीर सिंह यांच्यावर झालेले सर्व आरोपही मागे घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे निलंबनाच्या काळात परमबीर सिंह सेवानिवृत्त झाले होते. त्यामुळे निलंबन मागे घेतलं असलं तरी ते सेवेत पुन्हा रुजू होऊ शकत नाहीत.

आणखी वाचा

पंतप्रधानांचा ‘गोपनीय’ गुरुमंत्र आमदारांकडून, ‘जाहीर’सत्तेचा गर्व न ठेवता आचरण करण्याचा मोदींचा सल्ला

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

Eknath Shinde: “कुणाचेही लागेबंधे असले तरी…”, संतोष देशमुख प्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा इशारा

Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू ते भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष; कोण आहेत रवींद्र चव्हाण?

Manikrao Kokate : पालकमंत्री पदाचा तिढा कधी सुटणार? अजित पवार गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान; म्हणाले, “आता निर्णय…”

सिडको मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा लवकरच खांदेपालट?

राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

स्वातंत्र्यवीर सावरकर बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींना जामीन

सरकारच्या या नवीन निर्णयानंतर निलंबनाच्या कालावधीत परमबीर सिंह हे सेवेवर होते, असं गृहीत धरलं जाणार आहे. या निर्णयाद्वारे शिंदे-फडणवीस सरकारने परमबीर सिंह यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून महाविकास आघाडीमध्ये खळबळ माजवून दिली होती. वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या ठिकाणावरून पैसे गोळा करायला लावले जातात, खंडणी गोळा करायला लावली जाते, असे आरोप परमबीर सिंह यांनी केले होते. त्यांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुखांना तुरुंगवासही झाला होता.

दरम्यान, परमबीर सिंह यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. विविध पोलीस ठाण्यात परमबीर सिंह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. पण शिंदे फडणवीस सरकारने परमबीर सिंह यांना दिलासा देत त्यांचं निलंबन मागे घेतलं आहे.