मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेतले असून निलंबनही मागे घेतलं आहे. विविध भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये परमबीर सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती.
महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने मागे घेतला आहे. तसेच परमबीर सिंह यांच्यावर झालेले सर्व आरोपही मागे घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे निलंबनाच्या काळात परमबीर सिंह सेवानिवृत्त झाले होते. त्यामुळे निलंबन मागे घेतलं असलं तरी ते सेवेत पुन्हा रुजू होऊ शकत नाहीत.
सरकारच्या या नवीन निर्णयानंतर निलंबनाच्या कालावधीत परमबीर सिंह हे सेवेवर होते, असं गृहीत धरलं जाणार आहे. या निर्णयाद्वारे शिंदे-फडणवीस सरकारने परमबीर सिंह यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून महाविकास आघाडीमध्ये खळबळ माजवून दिली होती. वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या ठिकाणावरून पैसे गोळा करायला लावले जातात, खंडणी गोळा करायला लावली जाते, असे आरोप परमबीर सिंह यांनी केले होते. त्यांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुखांना तुरुंगवासही झाला होता.
दरम्यान, परमबीर सिंह यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. विविध पोलीस ठाण्यात परमबीर सिंह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. पण शिंदे फडणवीस सरकारने परमबीर सिंह यांना दिलासा देत त्यांचं निलंबन मागे घेतलं आहे.