‘पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजना’ कार्यान्वित असल्याने घरपट्टी वसुली वाढली आहे. मात्र घरपट्टी भरली नाही, शौचालये नाहीत, अशा कारणांमुळे हजारो ग्रामपंचायती या योजनेचे निकष पूर्ण करू शकल्या नाहीत, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. निकष पूर्ण करणाऱ्या राज्यातील ४१७४ ग्रामपंचायतींमध्ये पर्यावरण विकास आराखडे तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यात १५ कोटी १० लाख झाडे लावली गेल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
लोकसहभागातून गावांचा पर्यावरणस्नेही व कायमस्वरूपी विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१०-११ पासून समृध्द ग्राम योजना सुरू केली आहे. राज्यातील २७९२० ग्रामपंचायतींपैकी १२१९३ ग्रामपंचायतींनी पहिल्या वर्षांचे निकष पूर्ण केले. त्यांना सरकारने सुमारे ३९० कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. पहिल्या व दुसऱ्या वर्षांचे निकष पूर्ण करणाऱ्या ९८०२ ग्रामपंचायती असून त्यांना सुमारे ३०१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यापैकी ४१७४ ग्रामपंचायतींनी तिसऱ्या वर्षीचे निकष पूर्ण केले असून एकूण ७९१२ ग्रामपंचायतींना यंदा २३४ कोटी रुपये दिले जाणार असल्याची माहिती पाटील यांनी पत्रकारांना दिली.
योजनेत पात्र ठरण्यासाठी करवसुलीचा एक निकष होता. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये वसुली वाढली. मात्र घरपट्टी वसुली कमी, गाव हागणदारीमुक्त, प्लॅस्टिकबंदी, सांडपाणी-घनकचरा व्यवस्थापन, अपारंपारिक उर्जा साधनांचा वापर हेही निकष आहेत. यात कमी पडल्याने हजारो ग्रामपंचायती निकष पूर्ण करू शकल्या नाहीत. मात्र ज्यांनी निकष पूर्ण केले, ती गावे आदर्श गावे ठरू शकतील. त्यामुळे आता त्यांच्यासाठी पर्यावरण स्नेही विकास आराखडे तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरी भागांलगतच्या ग्रामपंचायतींमध्येही पायाभूत सुविधांचा विकास पुढील २० वर्षांचा विचार करून झाला पाहिजे. अग्निशमन दलाच्या गाडय़ा जाऊ शकतील, अशा पध्दतीने घरांची बांधकामे, रस्ते व अन्य बाबींचा समावेश करून विकास आराखडे तयार केले पाहिजेत. शहरी भागात दिल्या जाणाऱ्या सुविधांच्या धर्तीवर तेथे शासनाच्या विविध विभागांकडून सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे पाटील यांनी सांगितले.
