राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागात अनेक सुरस काहाण्या ऐकायला मिळतात. स्वेटर खरेदीचा किस्साही सुरस कहाणी ठरावा असाच आहे. ऐन उन्हाळ्यात विभागाच्या माध्यमातून तब्बल सात कोटी रुपयांचे वुलनचे स्वेटर खरेदी करण्यात येणार होते. त्यासाठी रीतसर निविदाही काढण्यात आल्या होत्या. मात्र काँग्रेसच्या एका खासदाराच्या ‘हस्त’क्षेपामुळे ही निविदाच रद्द करण्यात आली.
सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणारी जुनी व नवीन शासकीय हॉस्टेल्स, तसेच विभागीय आणि अनुदानित हॉस्टेलमधील मुलांसाठी तब्बल एक लाख ४३ हजार ७३३ स्वेटर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी मुहूर्त शोधला तो नवीन वर्षांचा, म्हणजे ३० जानेवारी २०१३ चा. फेब्रुवारी महिन्यात निविदांची छाननी करून सात कोटी रुपयांच्या खरेदीचा निर्णय लावण्यात येणार होता. खरेदी करण्यात येणाऱ्या स्वेटर्सची संख्या आणि त्याची किंमत लक्षात घेता एका स्वेटरची किंमत ४८९ रुपये पडणार होती. एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, यातील अटी व शर्ती लक्षात घेता विशिष्ट लोकांमध्येच निविदेची स्पर्धा होणार होती. मात्र काँग्रेसच्या एका खासदाराने यात ‘लक्ष’ घातल्यामुळे निविदा रद्द करण्याची वेळ सामाजिक न्याय विभागावर आली. मुदलात ऐन उन्हाळ्यात सात कोटी रुपयांची स्वेटर खरेदी करण्याची सुपीक कल्पना कोणाच्या डोक्यातून निघाली असा प्रश्न आता निविदा रद्द झाल्याच्या निमित्ताने केला जात आहे.
सदर निविदा फेब्रुवारीमध्ये मंजूर होणार होती व त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला कार्यादेश मिळाल्यापासून तीन महिन्यात त्याने एक लाख ४३ हजार वुलन स्वेटरचा पुरवठा करणे बंधनकारक होते. याचा विचार करता शासकीय हॉस्टेलमधील मुलांना हे स्वेटर मार्च ते मे या कालवधित उपलब्ध झाले असते. त्यानंतर संपूर्ण पावसाळा त्यांना ते सांभाळावे लागले असते व त्यानंतर येणाऱ्या थंडीत त्याचा वापर करता आला असता. मात्र अन्य एका कंपनीला या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ द्यावे असा आग्रह खासदाराने धरला.
हा हट्ट पूर्ण करणे शक्य नसल्यामुळे अखेर ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अन्यथा ऐन उन्हाळ्यात स्वेटर सांभाळत बसण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली असती.
