सिंचन घोटाळाप्रकरणी दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर लवकरच सुनावणी होणार असताना न्यायालयाने चौकशीचा आदेश दिलाच, तर मंत्रिपदाचे कवच उपयोगी पडावे यासाठी अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाची घाई करण्यात आल्याचे राष्ट्रवादीच्या उच्चपदस्थ गोटातून सांगण्यात आले. त्याचबरोबर मंत्रिपद मिळाले असूनही सोमवारपासून सुरू होणारे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत अजित पवार यांना बिनखात्याचे मंत्री ठेवण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.
सिंचन घोटाळ्याच्या संदर्भात पाच जनहित याचिका विविध न्यायालयांमध्ये दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी एका याचिकेवर येत्या १३ तारखेला सुनावणी होणार असून, दुसरी याचिका २० तारखेच्या दरम्यान सुनावणीला येईल. या सुनावणीदरम्यान कदाचित न्यायालय चौकशीचा आदेश देऊ शकते, अशी धास्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसला वाटत आहे. असा आदेश मिळाल्यास अजित पवार यांची चौकशी होऊ शकते, मात्र मंत्र्यांच्या विरोधात चौकशी पूर्ण झाल्यावर त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याकरीता राज्य सरकार आणि राज्यपालांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
परवानगीची फाईल प्रथम गृह, मग सामान्य प्रशासन व शेवटी राज्यपालांकडे जाते. सिंचन घोटाळ्यात चौकशीचा आदेश झालाच तर पुढील भानगडी टाळण्याकरीताच अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळ फेरप्रवेशाची घाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
चौकशीचा आदेश झालाच तर मंत्रिपदाचे कवच उपयोगी पडते. गृहखाते हे राष्ट्रवादीकडेच असून, याबाबत मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणता येऊ शकतो हे त्यामागचे गणित असल्याचेही सांगण्यात आले.
अजित पवार यांचा शुक्रवारी सकाळी राजभवनमध्ये शपथविधी पार पडला असला तरी त्यांच्याकडे कोणत्याही खात्याचा पदभार सोपविण्यात आलेला नाही. हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत अजित पवार यांच्याकडे कोणतेही खाते सोपविण्यात येऊ नये, अशी सूचना राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाकडून करण्यात आल्याचेही समजते. राजीनामा दिला तेव्हा अजितदादांकडे वित्त आणि ऊर्जा ही दोन महत्त्वाची खाती होती. सध्या तरी अजितदादा बिनखात्याचे मंत्री असतील.
