मुंबई महापालिकेचा सर्व कामकाज मराठीतून होणे आवश्यक असल्याच्या सूचना वारंवार देऊनही मराठी वापरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईच्या सूचना नगरविकास विभागाला दिल्या आहेत.
पालिकेतील विविध समित्यांत देण्यात येणारे प्रस्ताव, अहवाल मराठीतून करण्याचा निर्णय जून २००८ मध्ये घेण्यात आला. संपूर्ण प्रशासनाला मराठीतून कामकाज करण्यासाठी एक वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र आजतागायत पालिकेचा शंभर टक्के कारभार मराठीतून होऊ शकलेला नाही. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ता शरद यादव यांनी पुरावे सादर केले. या पुराव्यांना ग्राह्य़ धरून कक्ष अधिकारी लिना धुरू यांनी नगरविकास खात्याला याबाबत लक्ष घालण्याची सूचना केली आहे.