संस्थांना शिक्षण शुल्क समितीचा तडाखा!

राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालय चालविणाऱ्या संस्थांनी आपल्या महाविद्यालयातील अध्यापकांना धनादेशाद्वारे नियमित पगार न दिल्यास संबंधित महाविद्यालयाची फी पंचवीस टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्याच्या ‘शिक्षण शुल्क समिती’ने घेतल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांना गेले पाच ते दहा महिने वेतनच मिळत नसल्याची गंभीर दखल शिक्षण शुल्क समितीने घेतली आहे.

शैक्षणिक संस्था चालविताना काही अडचणी येत असल्या तरी कर्मचारी व अध्यापकांना वेळेवर वेतन दिले पाहिजे, अशी सुस्पष्ट भूमिका उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सहावा वेतन आयोग देण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. तथापि राज्य शासनाचा समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विभाग व उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून मागासवर्गीय तसेच आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळत नसल्याचे कारण पुढे करीत बहुतेक संस्थाचालक अध्यापकांना वेतन देण्यास गेली काही वर्षे टाळाटाळ करीत आहेत. ‘लोकसत्ता’ने या विरोधात सातत्याने आवाज उठवला असून

‘सिटिझन फोरम’ या अभियांत्रिकी अध्यापकांच्या संघटनेनेही अध्यापकांना पगार मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ आणि ‘शिक्षण शुल्क समिती’कडे सातत्याने निवेदने सादर केली होती.

छत्रपतींच्या सुशासन व प्रशासनाच्या गप्पा मारणारे सरकार अध्यापकांच्या वेतनासाठी फी प्रतिपूर्तीची रक्कम का देत नाही, असा सवालही त्यांनी केली.

या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर सिटिझन फोरमचे अध्यक्ष आमदार संजय केळकर यांनी शिक्षण शुल्क समितीच्या सदस्यांशी थेट चर्चा करून ठोस कारवाईची मागणी केली. त्या वेळी आगामी शैक्षणिक वर्षांत अध्यापकांना धनादेशाद्वारे वेळेवर पगार न देणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची फी पंचवीस टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीच्या सदस्यांनी सांगितल्याचे संजय केळकर म्हणाले.

राज्यात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत २३४८ शैक्षणिक संस्था असून आगामी काळात अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या शुल्कवाढीच्या प्रस्तावाचीही कसून छाननी करण्यात येणार असल्याचे व त्रुटी अथवा पायाभूत सुविधा नसल्याचे आढळून आल्यास त्यांचीही शुल्क कपात केली जाईल, असे समितीच्या एका सदस्याने सांगितले. यापुढे अध्यापक-कर्मचाऱ्यांना धनादेशाद्वारे व नियमित वेतन मिळते का हेही पाहिले जाईल, असेही या सदस्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

कर्मचाऱ्यांच्या नावाने विश्वस्तांना पगार

राज्याच्या ‘शिक्षण शुल्क समिती’ने विविध अभ्यासक्रमांसाठी संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या फीवाढीच्या प्रस्तावांची छाननी केली असता तंत्रशिक्षण, नर्सिग आणि फार्मसीच्या सुमारे ३५० संस्थांमध्ये कुठे पायाभूत सुविधा नाहीत तर कोठे कर्मचारी जास्त दाखविण्यात आले. काही ठिकाणी विश्वस्तच कर्मचारी बनून पगार घेतात तर अनेक प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त खर्च दाखविण्यात आल्याचे आढळून आले. परिणामी ३५० तंत्रनिकेतन, नर्सिग व फार्मसी महाविद्यालयांच्या २०१७-१८ च्या फीमध्ये पंधरा ते चाळीस टक्के एवढी कपात केली आहे.

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्यासाठी राज्य शासनाकडे साडेतीन हजार कोटी रुपये आहेत; परंतु अभियांत्रिकीच्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीचे सुमारे तीन हजार रुपये देण्यास शासन तयार नसल्यामुळेच अध्यापकांना आज बिनपगारी काम करण्याची वेळ आली आहे. –चंद्रशेखर कुलकर्णी, सहसचिव प्राध्यापक , ‘बुक्टू’ संघटना