मॉलवा दुकानांतील महिलांसाठीच्या ‘चेंजिंग रूम’मध्ये छुपे कॅमेरे लावण्याच्या वाढत्या घटनांची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी संबंधित मॉल वा दुकानांचा परवाना रद्द करण्याच्या कठोर कारवाईचा व तशी तरतूद कायद्यात करण्याचा विचार करा, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. महिला सुरक्षेबाबत करण्यात विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने सरकारला ही सूचना केली. दोन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. महिलांच्या सुरक्षेबाबत करण्यात आलेल्या एका याचिकेतील ‘अमायकस क्युरी’ अ‍ॅड्. माधव जामदार यांनी मॉल व दुकानांमधील महिला सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. महिला सुरक्षेसाठी लोकल, रेल्वे स्थानक, विमानतळ, अन्य सार्वजनिक ठिकाणी तैनात केलेल्या पोलिसांना महिलांशी कसे वागण्याबाबत विशिष्ट प्रशिक्षण देण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.