देशभरातील वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय स्तरावर होऊ घातलेल्या ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट’ (नीट) या सामाईक प्रवेश चाचणीत सहभागी होण्यात तयार नसलेल्या खासगी संस्थाचालकांच्या संघटनांना स्वत:ची स्वतंत्र परीक्षा घेण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिली. मात्र, अंतिम निर्णय होईपर्यंत निकाल जाहीर करायचा नाही, अशी अट घातल्याने ‘नीट’सह सर्वच प्रवेश परीक्षांच्या अस्तित्त्वावर असलेले प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
विद्यार्थी आणि विविध राज्य सरकारांपाठोपाठ खासगी संस्थाचालकांनीही विरोध केल्याने ‘नीट’चे अस्तित्व डळमळीत आहे. त्यातून ‘नीट’ संबंधात विविध उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या परस्परविरोधी निर्णयांमुळे या परीक्षेबाबत सर्वच राज्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयातील सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यानच्या काळात ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा’तर्फे ५ मे, २०१३ला नीट घेतली जाईल असे जाहीर करण्यात आले. विद्यार्थ्यांवरील भाराभर प्रवेश परीक्षांचा ताण कमी करण्यासाठी नीटमध्ये देशभरातील सर्व खासगी संस्था आणि अभिमत विद्यापीठांनीही सहभागी होणे अपेक्षित होते. सीबीएसईने अर्ज मागविताना या संस्थांचाही समावेश संभावित उपलब्ध जागांची माहिती देताना केला आहे. मात्र, महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आदी सात-आठ राज्यांतील खासगी संस्थाचालकांनी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्याने गोंधळात अधिकच भर पडली.
‘ज्यांनी ज्यांनी आतापर्यंत आपल्या प्रवेश परीक्षांची घोषणा केली आहे त्यांनी आपल्या परीक्षा घ्याव्या. मात्र, पुढील आदेशाशिवाय निकाल जाहीर करू नये,’ अशी अट सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थाचालकांना घातली आहे. १५ ते १७ जानेवारी दरम्यान या प्रश्नावर सलग सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत सांगितले.