विदर्भाच्या अनुशेषाची नुसतीच चर्चा होते, मराठवाडा कायम उपेक्षितच असतो, कोकणाला वालीच नाही, तर उत्तर महाराष्ट्राकडे सरकारचे कायमच दुर्लक्ष. पश्चिम महाराष्ट्रावर मेहेरनजर तर मुंबईला सापत्न वागणूक.. दर वर्षी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला की असे सूर उमटू लागतात. राज्यावरील कर्जाचा बोजा, विकासाचा दर, सिंचनक्षेत्रातील वाढ अशा मुद्दय़ांवर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडते आणि महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, अशा सामान्य माणसांच्या समस्यांची चर्चा फारशी होतच नाही. राज्याच्या तिजोरीतील प्रत्येक रुपया कसा येतो आणि कसा जातो, याचे सूक्ष्म वर्णन करणारे रंगीत आलेख पाहताना, सामान्य माणसाच्या खिशातील रुपया कसा येतो आणि कसा जातो हे लक्षातदेखील येत नाही.
दर वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कुठे स्मारकांची घोषणा होते, तर कुठे सुविधांच्या घोषणांची खैरात होते. वर्षांनुवर्षे प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता होईल याकडे डोळे लावून बसलेल्या जनतेला काही घोषणांमधून दिलासा मिळतो आणि अंमलबजावणीची स्वप्ने सुरू होतात. कुणाला रस्ते हवे असतात, तर कुणाला वीज हवी असते. कुठे उद्योग आणि रोजगाराची समस्या असते. या सर्व अपेक्षांच्या पूर्तीची स्वप्ने अर्थसंकल्पात दडलेली असतात.
म्हणूनच, राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर होतो, तेव्हा सामान्य माणूस आपली स्वप्ने त्यामध्ये शोधू लागतो. ही स्वप्ने शोधणे सोपे व्हावे, यासाठी ‘लोकसत्ता’च्या वतीने या वर्षी खास कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकसत्ताच्या ‘अर्थचर्चा’ व्यासपीठावरून बुधवारी, २० मार्चच्या दुपारपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे सर्व पदर अलगदपणे उलगडले जातील, आणि अर्थसंकल्पातील उण्या-अधिकावर नेमके बोट ठेवत सरकारची त्यावरील भूमिकाही जाणून घेतली जाईल.
‘अर्थचर्चे’च्या अभिनव व्यासपीठा -वरून राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे ‘विभागीय विश्लेषण’ करण्याचा आगळा प्रयत्न होणार आहे. राज्याच्या सर्व महसुली विभागांच्या प्रश्नांची नेमकी जाण असणारे अर्थविषयक जाणकार आणि सत्ताधारी व विरोधी लोकप्रतिनिधी या निमित्ताने आपापल्या विभागाचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे स्वत अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांबाबत सरकारची भूमिका मांडतील.
या कार्यक्रमाचा संक्षिप्त वृत्तांत गुरुवारच्या (२१ मार्च) अंकात, तर सविस्तर वृत्तांत रविवारच्या (२४ मार्च) अंकात प्रसिद्ध होईल.
