मुंबई : गेल्या पाच दिवसांपासून सुरु असलेला टँकर चालकांचा संप अखेर सोमवारी सायंकाळी मागे घेण्यात आला. मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याशी सोमवारी टँकर मालक संघटनेची बैठक पार पडली. तेथे दोन्ही बाजुंनी सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानंतर काही वेळाने टँकरचालकांनी संप मागे घेत असल्याचे पत्रकार परिषदेतून जाहीर केले.
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावली विरोधात मुंबईतील टँकर चालकांनी गेल्या गुरुवारपासून संप पुकारला होता. त्यामुळे मुंबईतील अनेक रहिवाशी सोसायटयांमध्ये पाणी टंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे व्यापक जनहित लक्षात घेता बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू करुन मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका तसेच खासगी पाणीपुरवठा करणारे टँकर्स अधिग्रहित करण्याचा निर्णय रविवारी घेतला. त्यामुळे टँकर मालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
सोमवारी दुपारी आपली बाजू मांडण्यासाठी मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱयांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेतली. या बैठकीला कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शाह, कीटकनाशक अधिकारी चेतन चौबळ तर मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनच्या वतीने सचिव राजेश ठाकूर, उपाध्यक्ष हरबंस सिंग, जीतू शाह, खजिनदार अमोल मांढरे यांच्यासह इतर पदाधिकारी व सदस्य हजर होते.
बैठकीत टँकर चालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडली. संघटनेच्या मागण्या केंद्र शासनापर्यंत पोहोचविण्यात याव्यात. केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यांचेकडे वेळोवेळी बाजू मांडण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाकडून सहाय्य मिळावे, अशी संघटनेने विनंती केली. तसेच मागण्यांचे सविस्तर निवेदन महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे सादर केले.
विहीर मालकांना मान्यता घ्यावी लागेल…
टँकर चालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले की, केंद्रीय भू-जल प्राधिकरणाच्या नियमांचे पालन करण्याच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने बजावलेल्या नोटिसांना दिनांक १५ जून २०२५ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच, नियम न पाळल्यास विहीर व कूपनलिका धारकांची मान्यता रद्द करण्याच्या नोटिसाही परत घेण्यात येतील. मात्र ज्या धारकांनी मान्यताच घेतलेली नाही त्याना मान्यता घ्यावी लागेल हे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. टँकर चालक संघटनेने देखील सारासार विचार करून आपली भूमिका ठरवावी, असे आवाहन गगराणी यांनी केले.
या सविस्तर व सकारात्मक चर्चेनंतर मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी काही तासांचा अवधी मागून घेतला आणि संघटनेची बैठक घेवून त्याआधारे संघटनेनेने संप मागे घेत असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका तसेच पाणीपुरवठा करणारे खासगी टँकर्स अधिग्रहित करण्याची महानगरपालिका प्रशासनाला आवश्यकता भासणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार…
टँकर मालक संघटनाना केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीतील काही अटी मान्य नाहीत. आता महापालिकेने दोन महिने कारवाईला स्थगिती दिली असली तरी भविष्यात पुन्हा कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे टँकर मालक संघटनेने या नियमावलीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरवले आहे.
या अटी अमान्य…
या नियमावलीतील काही जाचक अटींना टॅंकर मालकांचा विरोध आहे. नियमावलीतील काही नियम हे संपूर्ण देशासाठी लागू असले तरी ते मुंबईसाठी लागू होऊ शकत नाहीत असे टॅंकर मालकांचे म्हणणे आहे. केवळ विहिरीतील पाण्याचा केवळ पिण्याकरीताच वापर व्हावा, टॅंकरवर पिण्याचे पाणी असे नमूद केलेले असावे, जिथे विहीर आहे तिथे २०० चौरस मीटर जागा असावी, किती पाण्याचा उपसा झाला ते कळावे म्हणून विहीरीवर जलमापक असावे, केंद्र सरकारकडून दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र हे दोन वर्षांसाठी असेल अशा विविध अटी असून त्यातील पहिल्या तीन अटींना टॅंकर मालकांचा विरोध आहे. मुंबईत पिण्याचे पाणी हे महापालिका देते. इथे विहिरीतील पाण्याचा वापर हा अन्य कामांसाठी केला जातो. इथली पाण्याची गरज वेगळी आहे. तसेच २०० चौरस मीटर जागा मुंबईत कुठेही विहीरीच्या आसपास असू शकत नाही.
