मुंबई : मुंबईतील खासगी विहीर मालकांना केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाची परवानगी सादर करण्याबाबत मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे ट्रॅंकर मालकांना या विहिरीतून पाणी भरण्यास विहीर मालकांनी विरोध केला आहे. पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात ट्रॅंकर मालकांच्या संघटनेने १० एप्रिलपासून ट्रॅंकर सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. मुंबई महापालिका प्रशासन आपल्या निर्णयावर ठाम असून या प्रश्नी तोडगा काढावा म्हणून ट्रॅंकर मालकांच्या संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र पाठवले आहे. मात्र काहीही तोडगा न निघाल्यास येत्या १० एप्रिलपासून मुंबईतील विविध विकासकामांना ट्रॅंकर संपाचा फटका बसणार आहे.
मुंबईत खासगी विहिरींमधील पाण्याचा उपसा करून ते ट्रॅंकरमधून विविध ठिकाणी पुरवले जाते. पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणावर केला जात असल्यामुळे भूजलाची पातळी घटत चालली आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२० मध्ये नवीन नियमावली आणली होती. या नियमावलीनुसार विहीर मालकांना अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. तसेच किती पाण्याचा उपसा करता येईल याबाबतही निकष जाहीर केले आहेत. विहीर मालकांना केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाची (सीजीडब्ल्यूए) परवानगी सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र आतापर्यंत ही परवानगी सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विहीर मालकांना मुंबई महापालिका प्रशासनाने नोटीसा पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. आरोग्य विभागाअंतर्गत येणाऱ्या कीटकनाशक विभागाने या नोटीसा पाठवल्या आहेत. त्यामुळे विहीर मालकांचे धाबे दणाणले असून त्यांनी ट्रॅंकर मालकांना पाणी उपसा करण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे अंतिमत: ट्रॅंकर मालक अडचणीत सापडले असून त्यांनी आता १० एप्रिलपासून संपाचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, या विहीर मालकांना आतापर्यंत मुंबई महापालिकेतर्फे परवानगी दिली जात होती. परंतु, मुंबई महापालिकेने विहिरमालकांना सात दिवसांची नोटीस दिल्यामुळे ट्रॅंकर मालकांनी या विषयी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत मुंबई ट्रॅंकर मालक संघटनेचे पदाधिकारी अमोल मांढरे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारची परवानगी मिळवण्यासाठी सात दिवस पुरेसे नाहीत. केंद्र सरकारचा हा कायदा संपूर्ण देशासाठी लागू आहे. मग इतर शहरात त्याची अंमलबजावणी होत नसताना मुंबईत त्याची इतकी घाई का असा सवालही त्यांनी केला आहे. तसेच या परवानगी मिळवण्यासाठी एक खिडकी प्रक्रिया सुरू करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
याबाबत पालिकेच्या संंबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने २०२० मध्ये नवीन नियमावली आणली. त्याची पाच वर्षात अंमलबजावणी करता आली नाही का असाही सवाल त्यांनी केला आहे. तसेच अचानक या नोटीसा दिलेल्या नाहीत. विहिर मालकांना आधी पत्र पाठवले आहे. वारंवार पाठपुरावा केला आहे. तरीही ते ऐकत नाहीत त्यामुळे या नोटीसा बजावण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोणत्या सेवा प्रभावित होणार ?
मुंबईत ३८५ विहिरी, विंधन विहीरी, कूप नलिका आहेत. या ठिकाणी विहिरीतील पाणी ट्रॅंकरने भरून ते विविध ठिकाणी पुरवले जाते. पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामासाठी या पाण्याचा वापर होत असतो. विकासकामांच्या ठिकाणी, मेट्रोच्या बांधकामाच्या ठिकाणी, रेल्वे प्राधिकरणाला, शौचालयांमध्ये, हॉटेल्स, रुग्णालये, सोसायट्या, उद्यानांमध्ये फवारण्यासाठी या पाण्याचा वापर होतो. १० एप्रिलपर्यंत या विषयावर तोडगा न निघाल्यास ट्रॅंकर मालकांच्या संघटनेने संपाचा इशारा दिला आहे. तसे झाल्यास या सर्व सेवांना त्याचा फटका बसणार आहे.
