मुंबई : टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील (टीआयएसएस) ११५ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी टाटा एज्युकेशन ट्रस्टने पाच कोटी रुपये निधी दिला आहे. त्यामुळे गतवर्षी निधी अभावी ११५ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर असलेली टांगती तलवार मार्च २०२६ पर्यंत टळली आहे. यापूर्वी वेतन तरतूद ३१ डिसेंबर रोजी संपल्याने या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. मात्र टाटा एज्युकेशन ट्रस्टने निधी दिल्याने हे निलंबन मागे घेण्यात आले होते.
टाटा एज्युकेशन ट्रस्टकडून मिळणाऱ्या निधीतून वेतन देण्यात येत असलेल्या ५५ शिक्षक आणि ६० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर जुलै महिन्यात कुऱ्हाड कोसळली होती. त्यानंतर टीसमधील शिक्षकांच्या संस्थेसह विद्यार्थी संघटनांनीही या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करू नये यासाठी आग्रह धरला होता. टीसच्या शिक्षक संघटनेने जुलै महिन्यातच प्रशासनाला पत्र पाठवून या निलंबित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बाजू घेतली होती. हे शिक्षक विविध कॅम्पसवर पूर्ण वेळ जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. अनेकांचे संशोधनही सुरू आहे. टीसच्या जडणघडणीत या शिक्षकांचा मोठे योगदान आहे. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांना असे निलंबित करणे योग्य नसल्याची भूमिका त्यावेळी शिक्षक संघटनेने मांडली होती. प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीत टाटा एज्युकेशन ट्रस्टनेही ३१ डिसेंबरपर्यंत या कर्मचाऱ्यांसाठी निधी दिल्याचे आश्वासन दिल्यावर या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले होते.
डिसेंबर महिन्यात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता होती. त्यातच टीस विद्यार्थ्यांच्या प्रोग्रेसिव्ह स्टुडण्ट्स फोरम या संघटनेने शिक्षकांच्या संघटनेला आणि प्रशासनाला ई-मेल पाठवून या शिक्षकांना कायम ठेवण्याची विनंतीही केली होती. याबाबत टीस प्रशासनाने खुलासा करत संस्थेने एक समिती स्थापन केली. या समितीने ३१ डिसेंबरनंतरही दोन महिने मुदतवाढ देऊन शिक्षकांना दिलासा दिला.
हेही वाचा : चांदिवली – असल्फादरम्यानच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पातील अडथळा दूर, महापालिकेने पाच बांधकामे हटवली
आता टाटा एज्युकेशन ट्रस्टकडून पाच कोटी रुपये निधी आल्याची माहिती टीआयएसएसमधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. या निधीमुळे पुढील वर्षभर म्हणजेच मार्च २०२६ पर्यंत या ११० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवणे शक्य असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. पुढील वर्ष-सव्वा वर्ष या शिक्षकांना चिंतेचे काही कारण नाही. पण या अवधीत त्यांनीही अधिकाधिक निधी, ग्रँट आणण्यासाठी प्रयत्न केल्यास त्यांचा सेवाकाळ आणखी वाढवणे शक्य होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
