‘टीस’कडून ‘प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम’वर बंदी; विद्यार्थ्यांची दिशाभूल आणि संस्थेच्या बदनामीचा ठपका

‘प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम’च्या बंदीबाबत ‘टीस’ प्रशासनाकडून सोमवार, १९ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक काढण्यात आले. ‘पीएसफ’ ही संघटना अनधिकृत आणि बेकायदेशीर आहे. ही संस्था विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्यासह ‘टीस’च्या कार्यात अडथळा आणते, संस्थेची बदनामी करते आणि विद्यार्थी व प्राध्यापकांमध्ये फूट निर्माण करते, असा थेट आरोपही परिपत्रकात करण्यात आला आहे. तसेच संकुलातील सर्व सदस्यांसाठी आदरयुक्त आणि सर्वसमावेशक वातावरण राखण्यासाठी टीस प्रशासन वचनबद्ध आहे आणि त्यामुळे ‘पीएसएफ’वर बंदी घालत आहे, असे ‘टीस’ प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>>पुढील दोन आठवडे मुंबई ‘रेलनीर’विना; आयआरसीटीसीच्या विरोधातील आंदोलन मागे

दरम्यान, बिहारमधील एका दलित अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येचा निषेधार्थ मेळावा आयोजित करण्यासाठी विद्यार्थी व्यवहार कार्यालयाकडे विनंती केल्यानंतर प्रशासनाकडून ‘पीएसएफ’वर बंदी घालण्यात आली. ‘पीएसएफ’वर बंदी आणणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मतांवर व लोकशाही मूल्यांवर थेट हल्ला आहे. या निर्णयाविरोधात ‘पीएसएफ’सोबत विविध विद्यार्थी संघटना खंबीरपणे उभ्या आहेत. या निर्णयाचा निषेध असून ‘पीएसएफ’वर बंदी तात्काळ मागे घेण्यात यावी आणि संकुलात खऱ्या अर्थाने सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक वातावरण राखावे, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात आदिवासी स्टुडंट्स फोरम (एएसएफ), आंबेडकराईट स्टुडंट्स असोसिएशन (एएसए), फ्रॅटरनिटी मूव्हमेंट, मुस्लिम स्टुडंट्स फोरम (एमएसएफ), नॉर्थईस्ट स्टुडंट्स फोरम (एनईएसएफ) या विद्यार्थी संघटनांनी संयुक्तपणे एक निवेदन प्रसिद्ध करून आपली भूमिका मांडली आहे.

कारवाई काय?

‘प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम’ (पीएसफ) या विद्यार्थी संघटनेवर ‘टीस’च्या मुंबईसह तुळजापूर, हैद्राबाद, गुवाहाटी अशा सर्व संकुलात बंदी घालण्यात आली आहे. या संघटनेने कोणत्याही संकुलात अनधिकृतरित्या कार्यक्रम आयोजित करण्याचा प्रयत्न केल्यास तसेच अशा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाल्यास कारवाई करण्यात येईल. पीएसफ या संघटनेच्या कोणत्याही उपक्रमांना तसेच धोरणांना पाठिंबा देताना कोणताही विद्यार्थी किंवा प्राध्यापक आढळल्यास आणि संस्थेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. पीएसफ संघटेनच्या विविध कृत्यांबाबत कोणाला तक्रार करायची असल्यास ते सुरक्षा कक्ष किंवा संस्थेच्या विद्यार्थी व्यवहार कार्यलयात येऊन तक्रार करू शकतात, संबंधित माहिती आणि व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवली जाईल. या सर्व आदेशांचे पालन करणे अनिवार्य असून उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाईल, असे ‘टीस’ प्रशासनाने परिपत्रकात नमूद केले आहे.

हेही वाचा >>>मुंबई: तिकीट तपासनीसला मारहाण प्रकरणाला धार्मिक वळण

हुकूमशाही निर्णय; अतिशय गंभीर व खेदजनक बाब – सुप्रिया सुळे

‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ ही संस्था लोकशाही विचारांचा प्रसार करणारे विद्यार्थी घडविणारी संस्था म्हणून ओळखली जाते. परंतु गेल्या काही दिवसांत या संस्थेत विद्यार्थ्यांची अभिव्यक्ती दाबण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. आता विद्यार्थी संघटनांना बंदी घालण्याचा हुकूमशाही निर्णय संस्थेने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचे अशा पद्धतीने दमन कुणाच्या इशाऱ्यावरुन करण्यात येत आहे? यातून नेमके काय साध्य करायचे आहे? विद्यार्थ्यांचे सातत्याने केले जाणारे दमन ही अतिशय गंभीर व खेदजनक बाब आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरद पवार गट) नेत्या व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या समाजमाध्यमवरून व्यक्त केले.