मुंबई : वारंवार गैरवर्तन आणि देशविरोधी भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवत मुंबईतील ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ने (टिस) ‘पीएच.डी.’च्या रामदास केएस या दलित विद्यार्थ्याला दोन वर्षांसाठी अलीकडेच निलंबित केले. या पार्श्वभूमीवर ‘टिस’ प्रशासनाने एक परिपत्रक जाहीर करीत शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांसाठी नियमावली जाहीर केली आहे. लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत ‘टिस’च्या मुंबईसह देशातील सर्व संकुलात व संकुलाच्या प्रवेशद्वारावर कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन, परिसंवाद, मोर्चा, राजकीयदृष्ट्या निगडीत कार्यक्रम, स्क्रीनिंग, कार्यशाळा आदी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यास बंदी घातली आहे. तसेच संकुलात वावरताना विद्यार्थ्यांकडे ‘टिस’चे ओळखपत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १६ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून आदर्श आचारसंहिता लागू केली आहे. ‘टिस’प्रशासनाने या आचारसंहितेचा संदर्भ देत एका परिपत्रकाद्वारे विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांसाठी नियमावली जाहीर केली आहे. राजकीयदृष्ट्या निगडित कोणत्याही कार्यक्रमाचे आयोजन व राजकीय मुद्द्यांचा समावेश असलेले स्क्रीनिंग, प्रसारण, उपक्रम, परिसंवाद, कार्यशाळा, बैठका आयोजित करण्यास संपूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच राजकीय पक्ष, नेते आणि इतर संघटनांच्या समर्थनार्थ आंदोलन, मोर्चा, एकत्रित चर्चा, ऑनलाइन पिटिशन मोहीम राबविणे, संकुलात झेंडे लावणे, फलक लावणे, नोटीस चिकटवणे, भिंतींवर घोषणा लिहिणे, संस्थेच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करणे आदी गोष्टी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच बाहेरील व्यक्तीने बेकायदेशीररीत्या संकुलात प्रवेश करणे किंवा अधिकृतपणे प्रवेश केल्यावरही गोंधळ घालणे, संस्थेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे आणि एकूणच संकुलाचे शांततापूर्ण वातावरण बिघडविण्यास बंदी असेल. या सर्व नियमांचे शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असून, या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीररीत्या संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करणार असल्याची माहिती ‘टिस’ प्रशासनाने २४ एप्रिलच्या परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.
हेही वाचा : मुंबईत रविवारी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; ठाणे, रायगड जिल्ह्यात आज, उद्या उष्णतेच्या लाटेचा इशारा
‘टिस’च्या मुंबई संकुलात कार्यरत असणाऱ्या प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम (पीएसएफ), आदिवासी स्टुडंट्स फोरम, आंबेडकराईट स्टुडंट्स असोसिएशन, फ्रॅटरनिटी, मुस्लिम स्टुडंट्स फोरम आणि नॉर्थ इस्ट स्टुडंट्स फोरम या संघटनांनी एकत्रितरित्या एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करीत ‘टिस’च्या परिपत्रकाचा निषेध केला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १६ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून आदर्श आचारसंहिता लागू केली. परंतु जवळपास दीड महिन्यांनंतर ‘टिस’ने नियमावली जाहीर केली. रामदास केएस या दलित विद्यार्थ्याचे निलंबन केल्यानंतरच ही नियमावली जाणूनबुजून जाहीर करण्यात आली आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता ही राजकीय पक्ष व उमेदवारांना लागू होते. आम्ही देशाचे सर्वसामान्य नागरिक असून आमच्यावर बंधने का घालण्यात आली? राजकीय घडामोडींबाबत समाजमाध्यमांवरही मते मांडण्यावर बंधने घातल्यामुळे आपल्यावर कारवाई होण्याची भीतीही विद्यार्थ्यांमध्ये आहे, असे या संघटनांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १६ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून आदर्श आचारसंहिता लागू केली आहे. ‘टिस’प्रशासनाने या आचारसंहितेचा संदर्भ देत एका परिपत्रकाद्वारे विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांसाठी नियमावली जाहीर केली आहे. राजकीयदृष्ट्या निगडित कोणत्याही कार्यक्रमाचे आयोजन व राजकीय मुद्द्यांचा समावेश असलेले स्क्रीनिंग, प्रसारण, उपक्रम, परिसंवाद, कार्यशाळा, बैठका आयोजित करण्यास संपूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच राजकीय पक्ष, नेते आणि इतर संघटनांच्या समर्थनार्थ आंदोलन, मोर्चा, एकत्रित चर्चा, ऑनलाइन पिटिशन मोहीम राबविणे, संकुलात झेंडे लावणे, फलक लावणे, नोटीस चिकटवणे, भिंतींवर घोषणा लिहिणे, संस्थेच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करणे आदी गोष्टी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच बाहेरील व्यक्तीने बेकायदेशीररीत्या संकुलात प्रवेश करणे किंवा अधिकृतपणे प्रवेश केल्यावरही गोंधळ घालणे, संस्थेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे आणि एकूणच संकुलाचे शांततापूर्ण वातावरण बिघडविण्यास बंदी असेल. या सर्व नियमांचे शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असून, या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीररीत्या संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करणार असल्याची माहिती ‘टिस’ प्रशासनाने २४ एप्रिलच्या परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.
हेही वाचा : मुंबईत रविवारी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; ठाणे, रायगड जिल्ह्यात आज, उद्या उष्णतेच्या लाटेचा इशारा
‘टिस’च्या मुंबई संकुलात कार्यरत असणाऱ्या प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम (पीएसएफ), आदिवासी स्टुडंट्स फोरम, आंबेडकराईट स्टुडंट्स असोसिएशन, फ्रॅटरनिटी, मुस्लिम स्टुडंट्स फोरम आणि नॉर्थ इस्ट स्टुडंट्स फोरम या संघटनांनी एकत्रितरित्या एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करीत ‘टिस’च्या परिपत्रकाचा निषेध केला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १६ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून आदर्श आचारसंहिता लागू केली. परंतु जवळपास दीड महिन्यांनंतर ‘टिस’ने नियमावली जाहीर केली. रामदास केएस या दलित विद्यार्थ्याचे निलंबन केल्यानंतरच ही नियमावली जाणूनबुजून जाहीर करण्यात आली आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता ही राजकीय पक्ष व उमेदवारांना लागू होते. आम्ही देशाचे सर्वसामान्य नागरिक असून आमच्यावर बंधने का घालण्यात आली? राजकीय घडामोडींबाबत समाजमाध्यमांवरही मते मांडण्यावर बंधने घातल्यामुळे आपल्यावर कारवाई होण्याची भीतीही विद्यार्थ्यांमध्ये आहे, असे या संघटनांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
