मुंबईतील वीजपुरवठा व्यवसायावरील वर्चस्वासाठी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि टाटा पॉवर कंपनी यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. ‘रिलायन्स’च्या यंत्रणेवरून ‘टाटा’चा वीजपुरवठा घेणाऱ्यांवर क्रॉस सबसिडी अधिभार लावण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ‘टाटा’ची याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश ‘रिलायन्स’ आणि राज्य वीज नियामक आयोगाला दिला आहे.
बडय़ा वीजग्राहकांना जादा वीजदर आकारून वीजकंपन्या सामान्य ग्राहकांना वीज पुरवठा खर्चापेक्षाही कमी दरात वीज देतात. या व्यवस्थेला वीजदरातील क्रॉस सबसिडी असे म्हटले जाते. ‘टाटा’ची वीज स्वस्त असल्याने ‘रिलायन्स’चे अनेक बडे वीजग्राहक त्यांच्याकडे गेले. त्यामुळे ‘रिलायन्स’च्या वीजदरातील क्रॉस सबसिडी कमी झाली. या पाश्र्वभूमीवर सामान्य ग्राहकांना जादा वीजदराचा झटका बसू नये यासाठी ‘टाटा’कडे गेलेल्या ‘रिलायन्स’च्या ग्राहकांना क्रॉस सबसिडी अधिभार लावण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने मंजुरी दिली होती. त्यास ‘टाटा पॉवर’ने केंद्रीय अपिलीय लवादात आव्हान दिले. पण लवादानेही आयोगाचा निर्णय उचलून धरत क्रॉस सबसिडी अधिभार आकारणी योग्य ठरवली. या पाश्र्वभूमीवर ‘टाटा पॉवर’ने क्रॉस सबसिडी अधिभाराच्या आकारणीस आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. न्यायालयाने ती दाखल करून घेतली आहे. ‘टाटा’ने या प्रकरणी तातडीने हंगामी स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्याऐवजी या प्रकरणात चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स आणि वीज आयोगाला दिला आहे. तसेच त्यावर काही आक्षेप असेल तर पुढच्या दोन आठवडय़ांत ‘टाटा’ने सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर स्थगितीच्या मागणीवर न्यायालय विचार करेल. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर ‘रिलायन्स’ आणि ‘टाटा’ यांच्यात कुरघोडीचे नाटक रंगले. ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने क्रॉस सबसिडी अधिभाराला तातडीने हंगामी स्थगितीची ‘टाटा’ची मागणी फेटाळली व त्यामुळे उपनगरातील २२ लाख सामान्य वीजग्राहकांना दिलासा मिळाला’’, असे निवेदन ‘रिलायन्स’ने काढले. तर न्यायालयाने याचिका स्वीकारली असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश संबंधितांना दिला आहे. ‘रिलायन्स’ दिशाभूल करत असल्याचे ‘टाटा पॉवर’ने म्हटले आहे.
