अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झालीच पाहिजे, असे भाजपचे नेते व विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी शिळफाटा येथील इमारत दुर्घटनेनंतर कितीही सांगितले असले, ठाण्यातील गुरुवारच्या बंदमध्ये भले भाजप सहभागी झाला नसला तरी, डोंबिवली पश्चिमेतील पालिकेच्या ‘ह’ प्रभागातील २४ अनधिकृत इमारती तोडण्याच्या पालिकेच्या कारवाईस विनोद तावडे यांच्या पत्रामुळेच अडथळा आला होता. हे आता शासनाकडील पत्रव्यवहाराने स्पष्ट झाले आहे.
विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांचे डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला स्थगिती देण्यासाठीचे नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांना दिलेले १५ जानेवारी २०१३ चे पत्र ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध आहे. या पत्रावरून मंत्री भास्कर जाधव यांनी पालिकेला या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईस ‘जैसे थे’चे आदेश दिले होते. डोंबिवली भाजपचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांचा हा मतदारसंघ आहे. या चोवीस अनधिकृत इमारतींवर कारवाई झाली तर पाचशे कुटुंब रस्त्यावर येतील, अशी भीती व्यक्त करून आमदार चव्हाण यांनी या कारवाईला स्थगिती मिळविण्यासाठी आमदार तावडे यांची मनधरणी केली होती.
तावडे यांनी मंत्री जाधव यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, डोंबिवलीतील या चोवीस अनधिकृत इमारतींवरील पालिकेची कारवाई अन्यायकारक आहे. या इमारतींना पालिकेने वीज, पाणी जोडण्या दिल्या आहेत. या इमारतींमधील रहिवासी मालमत्ता कर नियमितपणे भरणा करीत आहेत. रहिवाशांनी घामाच्या पैशातून ही घरे घेतली असल्याने ती तोडली तर कुटुंब रस्त्यावर येतील. अधिकारी आणि विकासकांच्या संगनमतामधून ही बांधकामे उभी राहिली आहेत. या रहिवाशांकडून दंड वसूल करावा व कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी.
दरम्यान, ही सर्व अनधिकृत बांधकामे गेले दीड ते दोन वर्षांच्या कालावधीत उभारण्यात आली आहेत. त्यांना पालिकेने मालमत्ता कर आकारलेला नाही. अनधिकृतपणे वीज, नळ जोडण्या घेऊन या इमारतींमध्ये रहिवासी राहतात याची वास्तवदर्शक माहिती तावडे यांना न देताच या पत्राचा प्रपंच करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येते. भाजपच्या स्थानिक पालिका पदाधिकाऱ्यांना न विचारताच तावडे यांनी हा पत्रप्रपंच का केला किंवा आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी या अनधिकृत बांधकामांची वास्तवदर्शी माहिती तावडे यांना का दिली नाही, अशी चर्चा आता नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.
डोंबिवली पश्चिमेतील अनधिकृत बांधकामांबाबत पालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून १० एप्रिल रोजी राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी या बांधकामांवरील कारवाईचा जैसे थे आदेश रद्द केला. नियमानुसार कारवाई करण्याचे पालिका प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. आता पालिका आयुक्त रामनाथ सोनवणे मंत्री जाधव यांच्या आदेशाचे किती काटेकोरपणे पालन करतात. भूमाफियांवर ‘एमआरटीपी’ कारवाईचा हातोडा उचलणारे प्रभाग अधिकारी लहू सोमा वाघमारे आयुक्तांच्या आदेशाचा मान ठेवून इमारतींवर घाव घालतात याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
महापौरांकडून पांघरूण
शिळफाटा दुर्घटनेनंतर अनधिकृत बांधकामांचा विषय तापला असल्याने बुधवारच्या महासभेत नगरसेवकांनी अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर गहजब करू नये, अशी महासभेपूर्वी पालिका आयुक्त सोनवणे आणि प्रशासनाची अडीच वर्ष ‘तळी’ उचलणाऱ्या महापौर वैजयंती गुजर यांनी विशेष काळजी घेतली होती. शिवाजी चौकातील एक वादग्रस्त हॉटेल, पालिकेच्या भूखंडावर भूमाफियांचा डल्ला या विषयावर नगरसेवक तोंडसुख घेणार होते. महापौर पदावरून पायउतार होण्यास घटकाभर अवधी उरल्याने नको डोक्याला ताप म्हणून महापौरांनी सर्व पक्षीय पदाधिकाऱ्यांना या विषयावर ‘शांत’ राहण्यास सांगितले असल्याचे काही नगरसेवकांकडून समजते.
