राज्यातील दुष्काळ आणि मंदीचे वातावरण असताना गरीब व मध्यमवर्गीयांवर बोजा न टाकता ऐपत आहे, त्यांच्यावरच करवाढीचा बोजा टाकण्यात आला आहे. सरकारी तिजोरीत भर घालून विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करताना कसरत करावी लागली, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले.
विक्रीकर, मुद्रांक, परिवहन, उत्पादनशुल्क आणि अन्य महसुलात वाढ झाली. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहा महिन्यात दोन वेळा तब्बल १४ टक्के महागाई भत्ता वाढ करावी लागली. दुष्काळ निवारणासाठी निधी उभारण्याकरिता ऊस खरेदी करात तीन वरुन पाच टक्के वाढ करण्यात आली. यामुळे शेतकरी नाराज झाले तरी हे केवळ एक वर्षांसाठी आहे. ऊसासाठी ७० टक्के पाणी वापरले जाते व ३० टक्के पाण्यावर अन्य पिके घेतली जातात. आता टप्प्याटप्प्याने ऊसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनावर आणावे लागणार आहे, असे पवार यांनी सांगितले. उद्योगधंद्यांसाठी सवलती, मंडळांमधील शासकीय भागभांडवलात वाढ, यंत्रमागधारकांना वीजदरात सवलतीसाठी ४ हजार कोटी रुपये, एसटीसाठी १२०८ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सिंचनाचे प्राधान्य दिलेले सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांचे १०५ प्रकल्प आधी पूर्ण केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
