‘मेट्रो वन’कडून करवसुली; मालमत्ता, पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण करासाठी पालिकेचा प्रयत्न

इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबई: वर्सोवा, अंधेरी ते घाटकोपर दरम्यान धावणाऱ्या ‘मेट्रो वन’ला मालमत्ता करातून सूट मिळावी म्हणून सध्या न्यायालयीन वाद सुरू असला तरी या प्रकरणाची अतिरिक्त आयुक्तांच्या पातळीवर सुनावणीही सुरू आहे. मेट्रो वनकडून २००९ पूर्वीचा मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व मलनिस्सारण कर वसूल करण्यासाठी पालिकेने अभ्यास सुरू केला आहे.
वर्सोवा ते घाटकोपर या पहिल्या मेट्रो रेल्वेने गेल्या अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर थकवल्याचे सांगून पालिकेने मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीवर जप्ती व अटकावणीची नोटीस बजावली, तसेच पाणी व मलनिस्सारण वाहिनी खंडित करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावरून मेट्रो वनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देऊन पालिकेला व राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने या प्रकरणाचा अभ्यास सुरू केला असून मेट्रो वनच्या प्रतिनिधींबरोबर पालिका प्रशासनाच्या पातळीवरही सुनावणी घेतली जात आहे.
मेट्रो वनला भारतीय रेल्वे कायदा लागू होत असल्यामुळे त्यांना मालमत्ता कर व स्थानिक करातून सवलत द्यावी असे आदेश २०१८ मध्ये राज्य सरकारने पालिकेला दिले होते. मात्र, कर निर्धारण विभागाने या आदेशाची अंमलबजावणीच केली नाही व मेट्रो वनला नोटीस पाठवली. त्यामुळे हा सगळा प्रकार आता चर्चेत आला असून सध्या प्रशासनाच्या पातळीवर धोरणात्मक बाबींवर खल सुरू आहे. मेट्रोला २००९ पूर्वीचा मालमत्ता कर भरावाच लागणार असल्याचा दावा पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तसेच पाणीपट्टी व मलनिस्सारण कर भरावाच लागणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
रेल्वे कायद्यांतर्गत मेट्रोला स्थानिक करातून सूट देण्याची मागणी असली तरी रेल्वेलासुद्धा पाणीपट्टी व मलनिस्सारण कर भरावा लागतो. कारण पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण या दोन्ही सेवा आहेत. त्यामुळे मेट्रोलाही या सेवांसाठीचे शुल्क भरावे लागेल, असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. मेट्रो वन प्रत्यक्षात २०१४ नंतर सुरू झालेली असली तरी मेट्रोची काही बांधकामे ही २००९ पूर्वीची आहेत. त्याचा पूर्ण अभ्यास करून त्यांचा मालमत्ता कर किती आहे त्याचा आढावा घेऊन दोन स्वतंत्र देयके तयार करण्याबाबतचे निर्देश संबंधित विभागाला देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने मेट्रो अधिनियम लागू केल्यापासून मेट्रोला स्थानिक करांमधून सवलत द्यावी असे म्हटले आहे. हा अधिनियम ऑक्टोबर २००९ रोजी लागू झाला आहे. त्यामुळे मेट्रो वनच्या ज्या मालमत्ता २००९ पूर्वीच्या आहेत त्याकरिता त्यांना मालमत्ता कर भरावाच लागणार आहे. हा कर किती आहे हे तपासून त्यांना त्यानुसार स्वतंत्र देयक पाठवण्याचे निर्देश विभागाला दिले आहेत. हे शुल्क न भरल्यास मात्र मेट्रो वनला कारवाईला सामोरे जावे लागेल. -पी वेलरासू, अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका