टॅक्सी-रिक्षा भाडेवाढीसंदर्भात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेप्रकरणी आदेश देऊनही हजर न राहिलेल्या परिवहन सचिवांना तसेच पाच तज्ज्ञांची समिती नेमण्याबाबत केलेल्या सूचनेवर गंभीरपणे विचार न करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फैलावर घेतले.
परदेश दौऱ्यावर असलेल्या सचिवांची तर न्यायालयाने जोरदार कानउघाडणी केली. परदेशात बसून सूचना देऊन आम्ही कसे वागावे हे सांगणारे तुम्ही कोण, असा खडा सवाल न्यायालयाने केला. सरकारची मनमानी जर अशीच सुरू राहणार असेल, तर कायदा काय असतो हे न्यायालय तुम्हाला शिकवेल, अशा कठोर शब्दांत न्यायलयाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली.  टॅक्सी-रिक्षा भाडेवाढीविरोधात मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी जनहित याचिका केली असून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.  सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी सुनावणीदरम्यान हकीम समितीपुढे ५० जणांनी सादरीकरण केल्याचे व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच भाडेवाढ करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सूचनेप्रमाणे एकसदस्यीय समितीऐवजी पाच तज्ज्ञांची समिती का नेमली जात नाही, अशी पुन्हा विचारणा केली. दरवर्षी भाडेवाढीवरून टॅक्सी-रिक्षाचालक संप पुकारतात आणि जनतेला वेठीस धरत असतात. हे थांबविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमणे आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला.