टॅक्सी-रिक्षाच्या रि-कॅलिब्रेशनची प्रक्रिया ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने अखेर चार महिन्यांनंतर ही प्रक्रिया ‘जवळजवळ पूर्ण’ झाल्याची माहिती शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. तर यापुढे रि-कॅलिब्रेशन न केलेल्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, रि-कॅलिब्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात येत असला तरी त्या रिक्षा/टॅक्सी फिट आहेत हे कशाच्या आधारे निश्चित करणार, असा सवाल करीत त्यासाठी काय व्यवस्था वा नियमावली आखली जाणार याची माहिती पुढच्या सुनावणीच्या वेळेस देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
हकीम समितीने केलेल्या भाडेवाढीच्या शिफारशींना मुंबई ग्राहक पंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी टॅक्सी-रिक्षांच्या रि-कॅलिब्रेशनची प्रक्रिया जवळजवळ पूर्ण होत आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. आता केवळ १,२७४ टॅक्सी व १२,१३८ रिक्षांचे रि-कॅलिब्रेशन झालेले नाही. परंतु असे असले तरी यापुढे टॅक्सी-रिक्षांच्या रि-कॅलिब्रेशनच्या प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ मागितली जाणार नसल्याचेही खंबाटा यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे रि-कॅलिब्रेशन न केलेल्या टॅक्सी-रिक्षांवर कारवाई करण्यास न्यायालयाने सरकारला हिरवा कंदील दाखवला. गेल्या महिन्यात टॅक्सी-रिक्षांची अचानक तपासणी करण्यात आली आणि त्यातील बहुतांश गाडय़ा सुयोग्य अवस्थेत आहे, अशी माहितीही खंबाटा यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र या गाडय़ा योग्य स्थितीत आहे याचे निकष काय, ते कशावरून ठरवले, त्यासाठी काही व्यवस्था आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून न्यायालयाने याबाबत काय पावले उचलली आहेत, याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळेस सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
