शहरे वगळता राज्यात दोन ते तीनपट टीडीआर!

मुंबईसाठी लवकरच सुधारित धोरण
रस्ते वा विविध सुविधांसाठी भूखंड देणाऱ्या मालकांना विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) देण्याच्या पद्धतीला शहरात मिळत असलेला प्रतिसाद पाहून आता राज्यभरात शासनाने टीडीआर लाभांश जाहीर केला आहे. यानुसार विविध सुविधांसाठी शासनाला भूखंड देणाऱ्या मालकांना तब्बल दोन ते तीन पट टीडीआर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वापरासाठी भूखंड दिल्यावर आता नुकसानभरपाईऐवजी टीडीआर देण्याची नामी शक्कल शासनाने शोधून काढली आहे.
विविध सार्वजनिक कामांसाठी आपले भूखंड देऊ करणाऱ्या मालकांना आतापर्यंत नुकसानभरपाई दिली जात होती. भूखंड संपादन केल्यानंतर नुकसानभरपाई देण्याची पद्धत होती. परंतु आता कुठल्याही प्रकारच्या सार्वजनिक वापरासाठी भूखंड संपादित केल्यानंतर संबंधित भूखंडमालकास त्या बदल्यात टीडीआर प्रमाणपत्र बहाल केले जाणार आहे. किती प्रमाणत टीडीआर देण्यात आला आहे याची नोंदही संबंधित प्रमाणपत्रावर करण्यात येणार आहे. दाटीवाटी नसलेल्या परिसरातील भूखंडासाठी दुप्पट तर दाटीवाटीच्या क्षेत्रातील भूखंडासाठी तीन पट टीडीआर देण्यात येणार आहे. शहरीकरणामुळे जागांना चांगले भाव येत असल्यामुळे शासनाच्या या टीडीआर योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास नगरविकास खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. मुंबईत रस्त्यावर आधारीत लागू करण्यात आलेल्या टीडीआर धोरणाला विरोध लक्षात घेऊन सुधारीत धोरण येणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबईत एक हजार चौरसमीटरपर्यंत भूखंड असलेल्या विकासकांना रस्त्याची रुंदी ९ ते १२ मीटर असल्यास पॉइंट दोन तर १२ मीटरपेक्षा अधिक असल्यास पॉइंट तीन इतका टीडीआर वापरता येऊ शकतो. एक हजार ते चार हजार चौरस मीटर भूखंड असलेल्या विकासकांना ९ ते १२ मीटर रस्त्यासाठी पॉइंट चार, १२ ते १८ मीटरसाठी पॉइंट पाच, १८ ते २४ मीटरसाठी पॉइंट सहा, २४ ते ३० मीटरसाठी पॉइंट आठ आणि ३० मीटरपेक्षा अधिक रुंदी असल्यास एक इतका टीडीआर वापरता येतो. हे धोरण बदलले जाणार आहे.