शिक्षक भरती, शाळा-महाविद्यालयांच्या मान्यतेवर निर्बंध

वाढत्या कर्जाच्या बोजाने दबलेल्या सरकारला शिक्षक भरती, शाळा-महाविद्यालयांना मान्यतेवर निर्बंध आणून तसेच नवीन रस्ते, पुलांच्या बांधकामांना मनाई करून खर्च वाचविण्यासाठी अटीतटीची काटकसर करावी लागत आहे. वित्त विभागाने नव्याने आदेश काढून, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम आणि ऊर्जा, या विभागांच्या खर्चावर नियंत्रण आणले आहे.

राज्यावर पावणे चार लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. राज्याला मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ बसत नसल्याने आधीच अर्थसंकल्पीय निधी वितरणालाही कात्री लावलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा आणखी नवीन बोजा सरकारवर पडला आहे. त्यामुळे विकासकामे संथगतीने पुढे न्यावी लागत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच वित्त विभागाने ३० जून २०१७ रोजी शासन आदेश काढून खर्चात काटकसर करण्यासंबंधीच्या सूचना सर्व विभागांना दिल्या होत्या. आता त्यात काही सुधारणा करून खर्च कमी करण्यासंबंधीचे नवीन परिपत्रक मंगळवारी जारी केले आहे. त्यात शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, ऊर्जा व सार्वजनिक बांधकाम या विभागांना खर्च कमी करण्यासाठी काय काय उपाययोजना कराव्यात, याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शाळांची आवश्यकता किती आहे, अल्प उपस्थिती असणाऱ्या शाळांची तपासणी करून, त्यात शिक्षण घेत असलेल्या मुलांची दुसरीकडे सोय करावी. त्याचबरोबर यापुढे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या मंजुरीशिवाय अनुदान घेत असलेल्या, अनुदानास पात्र ठरलेल्या किंवा भविष्यात अनुदान उपलब्ध होणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मान्यता देऊ नये. अतिरिक्त शिक्षकांचे पूर्ण समायोजन करण्यात यावे. नवीन विनाअनुदानित शाळांना, तुकडय़ांना तूर्तास मान्यता देण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण संस्थांनी परस्पर शिक्षकांची भरती करू नये, असेही वित्त विभागाने बजावले आहे.

राज्यातील विद्यार्थ्यांचा कल कला, वाणिज्य, विज्ञान या अभ्यासक्रमांकडून वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व तत्सम शिक्षणाकडे वळल्यामुळे पारंपरिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली आहे. हीच परिस्थितीत डी.एड., बी.एड., बी.पीएड. या अभ्यासक्रमांमध्येसुद्धा दिसून येते. अशा सर्वच संस्थांमधील विद्यार्थी, प्राध्यापक गुणोत्तराचा आढावा घेऊन तुकडीची, महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करणे, पदसंख्या कमी करणे, या माध्यमातून खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करावा, असे सांगितले आहे. अतिरिक्त प्राध्यापकांचे संपूर्ण समायोजन झाल्याशिवाय नवीन तुकडय़ांना, महाविद्यालयांना मान्यता देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारकांना वीजबिलात देण्यात येणाऱ्या सवलतीपोटी राज्य शासनावर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे त्याचाही उच्च पातळीवर आढावा घेण्याची आवश्यकता वित्त विभागाने व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अपूर्ण असेलेल्या रस्त्यांची व पुलांची कामे पूर्ण करावीत. त्याव्यतिरिक्त नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना निधीच्या उपलब्धतेची खात्री करून मंजुरी घ्यावी, असे वित्त विभागाने कळविले आहे. राज्य शासनावरील कर्जाचा वाढता बोजा, तसेच व्याज व कर्जाच्या परतफेडीच्या अनुषंगाने येणारे दायित्व लक्षात घेता, यापुढे विविध प्रकल्प, योजना यांच्यासाठी कर्ज घेण्याबाबतची प्राथमिक चर्चा संबंधित वित्तीय संस्थांशी करण्याआधी वित्त विभागाची सहमती घ्यावी, अशा सूचना या परिपत्रकाच्या माध्यमातून सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्या आहेत.