शिक्षणसम्राटांचे नियुक्तीचे अधिकार संपुष्टात!

प्राथमिक शाळांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयापर्यंत सर्वत्र सग्यासोयऱ्यांची किंवा अपात्र शिक्षकांची वर्णी लावण्याच्या संस्थाचालकांच्या हक्कावर अखेर राज्य सरकारने बडगा उगारला आहे. यापुढे सरकारी आणि शासन अनुदानित सर्वच शाळांमध्ये ऑनलाइन अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्तेवर आधारित गुणवत्ता परीक्षेत यशस्वी होणाऱ्या शिक्षकांचीच नियुक्ती केली जाणार आहे. सध्याची सीईटी बंद करण्यात येणार असून केंद्र सरकारच्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)च्या धर्तीवर ही २०० गुणाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्यांनाच शिक्षकी पेशात स्थान मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षक नियुक्तीच्या माध्यमातून पैसे कमविणाऱ्या शिक्षणसम्राटांना मोठा धक्का बसणार आहे.

राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयापर्यंतच्या सुमारे एक लाख १० हजारच्या आसपास शाळा असून त्यात शासन अनुदानावर चालणाऱ्या खाजगी २० हजार शाळा आहेत. पूर्वी या शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्तीचे अधिकार संस्थाचालकांना होते. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये, पात्र नसणाऱ्या आणि गोतावळ्यातील शिक्षकांच्या नियुक्त्या मोठय़ा प्रमाणात होत. त्यातून मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार व गुणवत्ताधारक शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्यानंतर सन २०१०मध्ये शिक्षक नियुक्तीसाठी सीईटी परीक्षा सुरू करण्यात आली. मात्र त्या परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्यांना अद्यापही नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यातच शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर शिक्षकांची गुणवत्तेनुसार नियुक्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यानुसार शिक्षक नियुक्तीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार कायमस्वरूपी संपविण्यासाठी आणि केवळ उच्च गुणवत्ताधारक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्तेवर आधारित परीक्षा घेण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

आता काय होणार?

या निर्णयानुसार शिक्षकांसाठी आता २०० गुणांची परीक्षा होईल. त्यामध्ये ६० टक्के प्रश्न अभियोग्यतेवर (अ‍ॅप्टिटय़ूड) आणि ४० टक्के  प्रश्न बुद्धिमत्ता चाचणीवर आधारित असतील. त्यासाठी १० प्रश्नसंच असतील.

राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून किंवा अन्य संस्थेच्या माध्यमातून ही परीक्षा वर्षांतून दोन वेळा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेतून शिक्षकांचा खरा कस लागणार असून त्यातून सर्वोत्तम ठरणाऱ्या शिक्षकांचीच नियुक्ती केली जाईल. नियुक्ती दिल्यानंतर १५ दिवसांत त्या शिक्षकास संबंधित शाळेवर हजर व्हावे लागेल अशीही कायदेशीर तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.