बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याच्या पावित्र्यात असलेल्या शिक्षकांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत मागे न हटण्याची भूमिका घेतल्यामुळे आता शिक्षणमंत्री कामाला लागले असून बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागण्यांबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
शिक्षकांच्या बहिष्काराच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दर्डा यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या आधी लावण्यात येत असलेले ‘कायम’ हा शब्द काढण्याबाबत बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले. यावेळी संघटनेचे सुभाष माने, अरूण थोरात, प्रशांत रेडीज आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. आगामी दोन मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये मागण्या मान्य न झाल्यास आम्ही पुन्हा आंदोलन सुरू करू, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी बुधवारी शिक्षणमंत्र्यांनी पदाधिकाऱ्यांना बोलावले असून मागण्या मान्य नाही झाल्या तर गुरुवारी दुपारी १ वाजता जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा महासंघाचे सरचिटणीस अनिल देशमुख यांनी दिला.
बारावीच्या परीक्षांवर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी टाकलेल्या बहिष्काराबाबत शिक्षण आयुक्त, राज्य मंडळाचे राज्याचे अध्यक्ष, सचिव आणि सर्व विभागांचे अध्यक्ष आणि सचिवांची मंगळवारी पुण्यात बैठक झाली. ‘कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या बहिष्काराबाबत तोडगा निघेल आणि परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागणार नाहीत. तसेच सर्व प्रात्यक्षिक आणि लेखी परीक्षा नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणेच होतील.’ असा विश्वास शिक्षण आयुक्त एस. चोक्कालिंगम यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, मंगळवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या शिष्टमंडळानेही मुंबईत दर्डा यांची भेट घेतली. शिक्षकांच्या मागण्यांवर विचार करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि परीक्षा वेळेवर सुरू करावी अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. आडमुठेपणामुळे जर संपाचा फटका परीक्षांना बसला तर मनविसे आंदोलन करेल, असा इशाराही देण्यात आला. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व मुंबई विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी केले. यामध्ये मनविसे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर, साईनाथ दुर्गे, कार्यकारणी सदस्य परशुराम तपासे, संतोष गांगुर्डे, संतोष धोत्रे आदी पदाधिकारी होते.
समन्वय समितीच्या मागण्या
* कायम विनाअनुदानितमधील ‘कायम’ वगळावे
* माध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर नकोव केंद्रप्रमाणे वेतन श्रेणी मिळावी
* शिक्षकेतरांच्या अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांना तात्काळ मान्यता मिळावी.
* चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना गणवेशासाठी प्रत्यक्ष होणारा खर्च तसेच धुलाई भत्ता नियमित वेतनातून.
* प्रत्येक शाळेत पूर्णवेळ ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहाय्यक मंजूर करण्यात यावा.
* कला, क्रीडाशिक्षक पूर्णवेळ असावेत.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या
* कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना १९९६ पासून त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करावी.
* १९९६ साली झालेल्या ४२ दिवसांच्या संप काळातील रजा मिळाव्यात.
* २००८-०९ मध्ये भरलेल्या पदांना मान्यता
* विनाअनुदानित महाविद्यालयातील सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्रा धरण्यात यावी
* कायम विनाअनुदान तत्त्व रद्द करावे
* २४ वर्षांची सेवा झालेल्या सर्वाना निवडश्रेणी
* कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन स्वतंत्र
* २०१२-१३ पासूनच्या शिक्षकांना त्वरित नियुक्ती.
