देशाचे भविष्य असलेल्या लहानग्यांचे भविष्य घडवणाऱ्या शिक्षकांना राज्यभरातून मुंबईतील एका मैदानातील कोपऱ्यात उपोषण करावे लागते, ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी म्हणायला हवी. केंद्रीय अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळांमधील तब्बल २५० शिक्षक आझाद मैदानात आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी उपोषणाला बसले आहेत..
जागतिक महासत्ता बनण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या आपल्या देशात शिक्षणाचा अधिकार हा तसा मूलभूत अधिकार म्हणायला हवा. पण खेडय़ापाडय़ातल्या लहानग्यांना ‘स्कूल चलें हम’ हे सांगता यावे, यासाठी सरकारला खास योजना राबवाव्या लागतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात लाज वाटण्यासारखेही काहीच नाही. कारण भारतासारख्या खंडप्राय आणि अत्यंत विविधता असलेल्या देशात सर्व फायदे खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा योजना नक्कीच फायदेशीर ठरतात.
देशातली ही परिस्थिती राज्यातही प्रतिबिंबित होते. राज्यातही शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, सर्वाना शिकता यावे, यासाठी राज्य सरकारने अनेक योजना बनवल्या आहेत. त्यात अगदी राज्य परिवहन महामंडळाच्या गाडय़ांमधून विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात प्रवास करण्याची मुभा देण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. राज्यातील अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठी शिक्षण देणाऱ्या काही आश्रमशाळाही आहेत. या आश्रमशाळा समाजातील शिक्षणापासून वंचित असलेल्या या घटकातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे काम करतात. सध्या राज्यभरात पसरलेल्या या आश्रमशाळांमधील २५० पेक्षा जास्त शिक्षक आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. आझाद मैदानातील आंदोलनाच्या कोपऱ्याला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर काहीसा आराम मिळाला होता. दोन आठवडय़ांपासून मैदानात मोठे आंदोलन असे झाले ते बहुजन समाज पार्टीचे आणि त्यानंतर वकिलांचे! या दोन्ही आंदोलनांनंतर आझाद मैदानाची तापलेली माती काहीशी थंड झाली होती. वकिलांचे आंदोलन सुरू होते, त्याच वेळी या मैदानात शिक्षकांचा एक गट एक कोपरा अडवून बसला होता. अंगात साधेसे शर्ट, खाली तशीच साधी पँट, पायात झिजलेल्या चपला, चेहऱ्यावर चिंताक्रांत वातावरण, अशा वातावरणात तब्बल २५० शिक्षक या मैदानात गेले १२ दिवस ठिय्या मांडून बसले आहेत. या शिक्षकांशी बोलल्यानंतर मुलांचे भविष्य घडवणाऱ्या या महत्त्वाच्या घटकाला सरकार किती उपेक्षेने मारत आहे, ते सहज लक्षात येते. या शिक्षकांच्या प्रश्नाची सुरुवात झाली तीच केंद्रीय अनुसूचित जाती आश्रमशाळा स्थापन झाल्या तेव्हापासूनच! या शाळा २००१-०२ या वर्षांत स्थापन झाल्या. राज्यभरात अशा ३२२ शाळा आहेत. त्यात साडेतीन ते चार हजार कर्मचारी आणि ४० ते ५० हजार शिक्षक काम करत आहेत. या शाळांना राज्य शासनाने २००५-०६ या वर्षांत मान्यता दिली. त्या वेळेपासून या शाळांना १०० टक्के सरकारी अनुदान मिळावे, यासाठी या शाळेतील शिक्षकांचा संघर्ष सुरू झाला. एकीकडे अर्थसंकल्पात तरतूद करत दुसरीकडे अनुदान न देणे असा जीवघेणा खेळ सुरू झाला आणि तिथेच पहिली ठिगणी पडली. या शाळा समाजातील काही मंडळींनी दिलेल्या देणग्यांमधून आपला कारभार चालवत आहेत. काही शाळांमध्ये तर संस्थाचालकांनी जमीन विकून खर्च चालवला. आता यांपैकी काही संस्था चालकांना तेदेखील परवडेनासे झाले आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकार राज्यभरातील इतर चार हजार शाळांना अनुदान देत असताना अनुसूचित जातींसाठीच्या या ३२२ आश्रमशाळांसाठी एक कपर्दिकाही अनुदानापोटी देत नाही. गेली १६ वर्षे कोणत्याही अनुदानाविना चाललेल्या या शाळांमधील शिक्षकांना काही वर्षे पगार घेणेही परवडत नसल्याचे या शाळांच्या संघटनेचे महासचिव प्रसाद कुलकर्णी यांनी सांगितले. या शाळांमधील शिक्षकांपैकी काहींनी आता सकाळी शाळेत शिकवणे आणि संध्याकाळी अर्धवेळ नोकरी करणे अशी कसरत करत घर सांभाळायला सुरुवात केली आहे. या सर्वाचा कडेलोट होऊन आता सातारा, सांगली, बीड, कोल्हापूर, पुणे, उस्मानाबाद, परभणी अशा अनेक जिल्ह्य़ांमधून २५० पेक्षा जास्त शिक्षक आझाद मैदानात जमले आहेत. गेल्या १२ दिवसांपासून हे शिक्षक उपोषणाला बसले असून त्यांपैकी एकाची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना तीन दिवसांपासून सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात दाखल केले आहे. मंगळवारी आणखी एका शिक्षकांची तब्येत खालावल्याने त्यांनाही रुग्णालयात नेण्याची तयारी सुरू होती.
या शिक्षकांचे प्रश्न धसाला लावण्यासाठी भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी पुढाकार घेतल्याचेही या शिक्षकांनी सांगितले. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडून ही फाइल पुढे सरकून आता मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचली आहे. या घटनेलाही अनेक दिवस उलटले आहेत. अद्याप मुख्यमंत्र्यांना ही फाइल वाचायला आणि शिक्षकांच्या हिताचा निर्णय घ्यायला सवड मिळाली नाही, असेही या शिक्षकांनी सांगितले. गमतीची बाब म्हणजे २०१४च्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या जाहीरनाम्यात या आश्रमशाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याच्या घोषणेचाही समावेश होता. आता या सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आली, तरीही या शिक्षकांचा प्रश्न निकालात निघालेला नाही.
तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची ज्ञानगंगा पोहोचली पाहिजे, हे राज्याचेच नाही, तर केंद्राचे धोरण आहे. आमच्या आश्रमशाळा तर अनुसूचित जातींमधील अत्यंत गरजू लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचवत आहेत. आम्हाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकार वेळकाढू धोरण स्वीकारले आहे. अनेकदा शाळांची तपासणी करून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मानसिक त्रास दिला आहे, असा आरोपही या शिक्षकांनी केला. एप्रिल महिन्याच्या रणरणत्या उन्हात आझाद मैदानात एका कनातीखाली बसलेल्या या शिक्षकांचा जथ्था राज्यातील शिक्षणाच्या आणि शिक्षकांच्या परिस्थितीबाबत मोठे प्रश्नाचिन्ह उपस्थित करतो. केवळ याच नाही, तर ग्रामीण भागांमधील अशा अनेक शाळांमधील शिक्षकांची परिस्थिती अशीच बिकट आहे. या शिक्षकांकडे पाहून पु. ल. देशपांडे यांनी लिहिलेल्या शिक्षकांच्या मोर्चाबाबतच्या लेखाची आठवण होते. ‘शंभर उंदरांनी एकत्र येऊन आरडाओरडा केला, तरी कितीसा आवाज होणार’, हे त्या लेखातल्या मोर्चातील शिक्षकाचे वाक्यही आठवले. या शिक्षकांच्या आंदोलनाचेही असेच काही होणार का, हा प्रश्न मनात घर करून बसतो. आझाद मैदानात पसरलेल्या या शिक्षकांचे चेहरे कायमचे मनात गोंदवले जातात..
रोहन टिल्लू
@rohantillu
tohan.tillu@expressindia.com
जागतिक महासत्ता बनण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या आपल्या देशात शिक्षणाचा अधिकार हा तसा मूलभूत अधिकार म्हणायला हवा. पण खेडय़ापाडय़ातल्या लहानग्यांना ‘स्कूल चलें हम’ हे सांगता यावे, यासाठी सरकारला खास योजना राबवाव्या लागतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात लाज वाटण्यासारखेही काहीच नाही. कारण भारतासारख्या खंडप्राय आणि अत्यंत विविधता असलेल्या देशात सर्व फायदे खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा योजना नक्कीच फायदेशीर ठरतात.
देशातली ही परिस्थिती राज्यातही प्रतिबिंबित होते. राज्यातही शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, सर्वाना शिकता यावे, यासाठी राज्य सरकारने अनेक योजना बनवल्या आहेत. त्यात अगदी राज्य परिवहन महामंडळाच्या गाडय़ांमधून विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात प्रवास करण्याची मुभा देण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. राज्यातील अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठी शिक्षण देणाऱ्या काही आश्रमशाळाही आहेत. या आश्रमशाळा समाजातील शिक्षणापासून वंचित असलेल्या या घटकातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे काम करतात. सध्या राज्यभरात पसरलेल्या या आश्रमशाळांमधील २५० पेक्षा जास्त शिक्षक आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. आझाद मैदानातील आंदोलनाच्या कोपऱ्याला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर काहीसा आराम मिळाला होता. दोन आठवडय़ांपासून मैदानात मोठे आंदोलन असे झाले ते बहुजन समाज पार्टीचे आणि त्यानंतर वकिलांचे! या दोन्ही आंदोलनांनंतर आझाद मैदानाची तापलेली माती काहीशी थंड झाली होती. वकिलांचे आंदोलन सुरू होते, त्याच वेळी या मैदानात शिक्षकांचा एक गट एक कोपरा अडवून बसला होता. अंगात साधेसे शर्ट, खाली तशीच साधी पँट, पायात झिजलेल्या चपला, चेहऱ्यावर चिंताक्रांत वातावरण, अशा वातावरणात तब्बल २५० शिक्षक या मैदानात गेले १२ दिवस ठिय्या मांडून बसले आहेत. या शिक्षकांशी बोलल्यानंतर मुलांचे भविष्य घडवणाऱ्या या महत्त्वाच्या घटकाला सरकार किती उपेक्षेने मारत आहे, ते सहज लक्षात येते. या शिक्षकांच्या प्रश्नाची सुरुवात झाली तीच केंद्रीय अनुसूचित जाती आश्रमशाळा स्थापन झाल्या तेव्हापासूनच! या शाळा २००१-०२ या वर्षांत स्थापन झाल्या. राज्यभरात अशा ३२२ शाळा आहेत. त्यात साडेतीन ते चार हजार कर्मचारी आणि ४० ते ५० हजार शिक्षक काम करत आहेत. या शाळांना राज्य शासनाने २००५-०६ या वर्षांत मान्यता दिली. त्या वेळेपासून या शाळांना १०० टक्के सरकारी अनुदान मिळावे, यासाठी या शाळेतील शिक्षकांचा संघर्ष सुरू झाला. एकीकडे अर्थसंकल्पात तरतूद करत दुसरीकडे अनुदान न देणे असा जीवघेणा खेळ सुरू झाला आणि तिथेच पहिली ठिगणी पडली. या शाळा समाजातील काही मंडळींनी दिलेल्या देणग्यांमधून आपला कारभार चालवत आहेत. काही शाळांमध्ये तर संस्थाचालकांनी जमीन विकून खर्च चालवला. आता यांपैकी काही संस्था चालकांना तेदेखील परवडेनासे झाले आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकार राज्यभरातील इतर चार हजार शाळांना अनुदान देत असताना अनुसूचित जातींसाठीच्या या ३२२ आश्रमशाळांसाठी एक कपर्दिकाही अनुदानापोटी देत नाही. गेली १६ वर्षे कोणत्याही अनुदानाविना चाललेल्या या शाळांमधील शिक्षकांना काही वर्षे पगार घेणेही परवडत नसल्याचे या शाळांच्या संघटनेचे महासचिव प्रसाद कुलकर्णी यांनी सांगितले. या शाळांमधील शिक्षकांपैकी काहींनी आता सकाळी शाळेत शिकवणे आणि संध्याकाळी अर्धवेळ नोकरी करणे अशी कसरत करत घर सांभाळायला सुरुवात केली आहे. या सर्वाचा कडेलोट होऊन आता सातारा, सांगली, बीड, कोल्हापूर, पुणे, उस्मानाबाद, परभणी अशा अनेक जिल्ह्य़ांमधून २५० पेक्षा जास्त शिक्षक आझाद मैदानात जमले आहेत. गेल्या १२ दिवसांपासून हे शिक्षक उपोषणाला बसले असून त्यांपैकी एकाची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना तीन दिवसांपासून सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात दाखल केले आहे. मंगळवारी आणखी एका शिक्षकांची तब्येत खालावल्याने त्यांनाही रुग्णालयात नेण्याची तयारी सुरू होती.
या शिक्षकांचे प्रश्न धसाला लावण्यासाठी भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी पुढाकार घेतल्याचेही या शिक्षकांनी सांगितले. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडून ही फाइल पुढे सरकून आता मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचली आहे. या घटनेलाही अनेक दिवस उलटले आहेत. अद्याप मुख्यमंत्र्यांना ही फाइल वाचायला आणि शिक्षकांच्या हिताचा निर्णय घ्यायला सवड मिळाली नाही, असेही या शिक्षकांनी सांगितले. गमतीची बाब म्हणजे २०१४च्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या जाहीरनाम्यात या आश्रमशाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याच्या घोषणेचाही समावेश होता. आता या सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आली, तरीही या शिक्षकांचा प्रश्न निकालात निघालेला नाही.
तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची ज्ञानगंगा पोहोचली पाहिजे, हे राज्याचेच नाही, तर केंद्राचे धोरण आहे. आमच्या आश्रमशाळा तर अनुसूचित जातींमधील अत्यंत गरजू लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचवत आहेत. आम्हाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकार वेळकाढू धोरण स्वीकारले आहे. अनेकदा शाळांची तपासणी करून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मानसिक त्रास दिला आहे, असा आरोपही या शिक्षकांनी केला. एप्रिल महिन्याच्या रणरणत्या उन्हात आझाद मैदानात एका कनातीखाली बसलेल्या या शिक्षकांचा जथ्था राज्यातील शिक्षणाच्या आणि शिक्षकांच्या परिस्थितीबाबत मोठे प्रश्नाचिन्ह उपस्थित करतो. केवळ याच नाही, तर ग्रामीण भागांमधील अशा अनेक शाळांमधील शिक्षकांची परिस्थिती अशीच बिकट आहे. या शिक्षकांकडे पाहून पु. ल. देशपांडे यांनी लिहिलेल्या शिक्षकांच्या मोर्चाबाबतच्या लेखाची आठवण होते. ‘शंभर उंदरांनी एकत्र येऊन आरडाओरडा केला, तरी कितीसा आवाज होणार’, हे त्या लेखातल्या मोर्चातील शिक्षकाचे वाक्यही आठवले. या शिक्षकांच्या आंदोलनाचेही असेच काही होणार का, हा प्रश्न मनात घर करून बसतो. आझाद मैदानात पसरलेल्या या शिक्षकांचे चेहरे कायमचे मनात गोंदवले जातात..
रोहन टिल्लू
@rohantillu
tohan.tillu@expressindia.com
