अध्यापकांना ‘रोकडरहित’ बनवून सरकार थंड, सचिव हतबल!

‘डिजिटल इंडिया’पासून ‘मेक इन इंडिया’पर्यंतच्या घोषणा देशात दुमदुमत आहेत. परदेशातून उच्चशिक्षित तरुणांना भारतात येण्याचे आवाहन जोरात सुरू आहे, पण महाराष्ट्रात मात्र उच्च शिक्षणाच्या, त्यातही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना त्यांच्या हक्काचे वेतन अनेक महिने थकवून सरकारने त्यांना पुरते ‘रोकड-रहित’ करून सोडले आहे. दात कोरूनही पोट भरणेही कठीण झाले असताना, सरकार मात्र सुशेगात असल्याच्या भावनेने अध्यापक हताश आहेत.

मागासवर्गीय तसेच आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीचे उच्चशिक्षण घेता यावे यासाठी शुल्क सवलतीच्या घोषणा करण्यात आल्या. पन्नास टक्के प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे शासकीय फतवे काढण्यात आले. मराठा आंदोलनाचा वणवा थंड करण्यासाठी आर्थिक मागासांसाठीची उत्पन्न मर्यादा एक लाखावरून अडीच लाख व सहा लाख रुपये करण्यात आली. मात्र शासनाकडून संबंधित महाविद्यालयांना फी प्रतिपूर्तीची रक्कमच देण्यात येत नसल्यामुळे राज्यातील हजारो अध्यापकांना गेले अनेक महिने वेतनच मिळू शकलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या विदर्भातील महाविद्यालयांपासून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कोकणातील महाविद्यालयांपर्यंत जवळपास ४० टक्के अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांना तीन महिन्यांपासून नऊ महिन्यांपर्यंत वेतन मिळालेले नाही, असे अध्यापकांचे म्हणणे आहे.

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी हजारो कोटींच्या घोषणा सुरू आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनीही महाराजांच्या सुशासन, प्रशासनाचे गोडवे गायिले आहेत, पण त्याच शिवरायांच्या महाराष्ट्रात, विद्यादान करणारे अध्यापक वेतनाची प्रतीक्षा करत ताटकळत असताना, मंत्री विनोद तावडे मात्र स्वस्थच असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया अध्यापकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. अध्यापकांना वेतन वेळेवर मिळाले पाहिजे, अन्यथा गुन्हा दाखल केला जाईल, असे ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’चे म्हणणे आहे; परंतु शासनानेच कोटय़वधी रुपये थकविल्यानंतर पगार द्यायचा कोठून, असा संस्थाचालकांचा सवाल आहे. समाजकल्याण विभागाकडे मोठी थकबाकी आहे. त्यांच्या सचिवांबरोबर बैठक घेऊन लवकरच प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव देत असले तरी आता शेतकऱ्यांप्रमाणे अध्यापकांनी आत्महत्या केल्यानंतर सरकार जागे होणार का, असा सवाल ‘सिटिझन फोरम’चे प्राध्यापक सदानंद शेळगावकर, मुक्ता संघटनेचे प्राध्यापक आठवले यांनी केला आहे.

एरवी आक्रमकपणाचा आव आणणारी ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद’ मात्र या प्रश्नावर थंड असल्याबद्दलही अध्यापकवर्गात नाराजी आहे. आज शिवराय असते, तर त्यांनी या बेबंदशाहीस जबाबदार असणाऱ्यांना तोफेच्या तोंडी दिले असते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया बुक्टुचे सहसचिव चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.

राज्यात ३४६ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत सव्वा लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिकत आहेत, तर पदविका अभियांत्रिकीची ४७३ महाविद्यालये असून पावणेदोन लाख विद्यार्थी क्षमता आहे. यातील जवळपास निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने फी माफी अथवा सवलत जाहीर केली आहे. याशिवाय फार्मसीसह अन्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महाविद्यालयांमधील फी प्रतिपूर्तीपोटी तीन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाकडे असल्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.