परीक्षांवरील शिक्षकांचा बहिष्कार मागे

बारावी परीक्षेच्या कामावरील बहिष्कार तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी घेतल्याने बारावीच्या प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षांच्या मार्गातील अडथळा सध्या तरी दूर झाला आहे. मात्र, २१ फेब्रुवारीला बारावीची लेखी परीक्षा सुरू होईपर्यंत ठोस आश्वासन देण्यात राज्य सरकारला अपयश आल्यास बहिष्कार आंदोलन पुन्हा सुरू करू, असा इशारा ‘महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ’ या शिक्षकांच्या संघटनेने दिला आहे.
आपल्या वेतनविषयक मागण्यांबाबत राज्य सरकारकडून लेखी आश्वासन न मिळाल्यामुळे शिक्षक नाराज आहेत. पण, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन व विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन आंदोलन स्थगित करण्यास शिक्षक तयार झाले आहेत. शिक्षकांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री पतंगराव कदम आणि शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी बैठक  घेण्यात आली. बैठक सकारात्मक झाली असली तरी शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात कुठलीही लेखी हमी सरकारच्या वतीने देण्यास उपमुख्यमंत्री राजी झाले नाहीत.
 त्यामुळे, बहिष्कार आंदोलन तूर्तात स्थगित केले गेले असले तरी ते पूर्णपणे मागे घेण्यात आलेले नाही, असे महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. जांभरूणकर यांनी सांगितले. १९९६पासूनची सुधारित त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी मिळावी, संपकालीन ४२ दिवसांच्या रजा पूर्ववत खात्यावर जमा कराव्या, कायम विनाअनुदान तत्त्व रद्द करण्यात यावे, तुकडी टिकविण्यासाठी विद्यार्थी संख्येची अट शिथील करण्यात यावी, २००६-०९पासूनची वाढीव पायाभूत पदे त्वरित मान्य करण्यात यावी, २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सरसकट सर्वाना विनाअट निवडश्रेणी देण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी महासंघाने आंदोलन छेडले आहे.
आर्थिक स्थिती बिकट
सरकारची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्यातच राज्यात दुष्काळजन्य स्थिती असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार येण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांच्या बहुतांश मागण्या आर्थिक असल्याने त्या इतक्यात पूर्ण करता येणे शक्य नाही, याची जाणीव अजित पवार यांनी बैठकीदरम्यान शिक्षकांना करून दिली. शिक्षकांचे सध्याच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन देतानाच सरकारला नाकीनऊ येणार आहे. त्यामुळे, आंदोलनकर्त्यां शिक्षकांनी दमाने घ्यावे, असे पवार यांनी सांगितल्याचे समजते.