मुंबई : शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मुंबै बँकेत खाते उघडण्यास शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे आणि राष्ट्रीयीकृत बँकेतच खाते असावे, अशी मागणी केली आहे. रात्रशाळांमध्ये दुबार शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या बदल्यात मुंबै बँकेत खाते उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याच्या मुद्दयावरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबईतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बँक खाते मुंबै बँकेत उघडण्याच्या मुद्दयावरून गेली १२ वर्षे वाद सुरू आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यावर हा मुद्दा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता.
तेव्हा राज्य सरकार अशी सक्ती करू शकत नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. तेव्हा शिक्षकांची बँक खाती २०११ मध्ये युनियन बँकेत उघडण्यात आली होती. राज्य सरकारने शिक्षकांची बँक खाती मुंबै बँकेत उघडण्याचा आदेश ५ डिसेंबर २३ रोजी काढला. तेव्हा आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्यावर सरकारने सुधारित आदेश काढून सक्ती मागे घेतल्याचे टीचर्स डेमॉक्रेटिक फ्रंटचे अध्यक्ष जनार्दन जंगले यांनी सांगितले. राजकीय संगनमतामुळे मुंबै बँकेबाबत निर्णय झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हेही वाचा >>> भाजपच्या पराभवासाठी एकत्र या -आंबेडकर; खरगे, शरद पवार तसेच उद्धव ठाकरे यांना पत्र
दुबार शिक्षकांच्या नियुक्त्या आणि रखडलेले पगार मार्गी लावण्याच्या मुद्दयावरून शिक्षक भारतीने आपला विरोध मागे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भात बोलताना मुंबई शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे म्हणाले, मुंबई शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय देवघेव झाली आहे व ती आम्ही शिक्षकांपुढे उघडही केली आहे.
शिक्षकांचे बँक खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेतच असावे, अशी आमची भूमिका १९८९ पासूनच आहे. मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती करू नये. दुबार शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमुळे अतिरिक्त शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनीही शिक्षकांना मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर मुंबई शिक्षण विभागाचे मुख्य बँक खाते (मेन पूल अकाउंट) युनियन बँकेतून मुंबै बँकेत सुरू करण्याची (ट्रान्सफर) प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. डिसेंबर महिन्याची वेतन देयके आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या तिसऱ्या हप्तयाची देयके सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी ऑनलाइन पाठविली आहेत. नवीन बँक खात्याची प्रक्रिया आता सुरू केल्यास वेतन व अन्य देणी शिक्षकांना मिळण्यास विलंब होईल. त्यामुळे नवीन खात्याच्या कारणास्तव ते थांबवू नये, असे मोरे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बँक खाते मुंबै बँकेत उघडण्याच्या मुद्दयावरून गेली १२ वर्षे वाद सुरू आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यावर हा मुद्दा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता.
तेव्हा राज्य सरकार अशी सक्ती करू शकत नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. तेव्हा शिक्षकांची बँक खाती २०११ मध्ये युनियन बँकेत उघडण्यात आली होती. राज्य सरकारने शिक्षकांची बँक खाती मुंबै बँकेत उघडण्याचा आदेश ५ डिसेंबर २३ रोजी काढला. तेव्हा आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्यावर सरकारने सुधारित आदेश काढून सक्ती मागे घेतल्याचे टीचर्स डेमॉक्रेटिक फ्रंटचे अध्यक्ष जनार्दन जंगले यांनी सांगितले. राजकीय संगनमतामुळे मुंबै बँकेबाबत निर्णय झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हेही वाचा >>> भाजपच्या पराभवासाठी एकत्र या -आंबेडकर; खरगे, शरद पवार तसेच उद्धव ठाकरे यांना पत्र
दुबार शिक्षकांच्या नियुक्त्या आणि रखडलेले पगार मार्गी लावण्याच्या मुद्दयावरून शिक्षक भारतीने आपला विरोध मागे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भात बोलताना मुंबई शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे म्हणाले, मुंबई शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय देवघेव झाली आहे व ती आम्ही शिक्षकांपुढे उघडही केली आहे.
शिक्षकांचे बँक खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेतच असावे, अशी आमची भूमिका १९८९ पासूनच आहे. मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती करू नये. दुबार शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमुळे अतिरिक्त शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनीही शिक्षकांना मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर मुंबई शिक्षण विभागाचे मुख्य बँक खाते (मेन पूल अकाउंट) युनियन बँकेतून मुंबै बँकेत सुरू करण्याची (ट्रान्सफर) प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. डिसेंबर महिन्याची वेतन देयके आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या तिसऱ्या हप्तयाची देयके सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी ऑनलाइन पाठविली आहेत. नवीन बँक खात्याची प्रक्रिया आता सुरू केल्यास वेतन व अन्य देणी शिक्षकांना मिळण्यास विलंब होईल. त्यामुळे नवीन खात्याच्या कारणास्तव ते थांबवू नये, असे मोरे यांनी स्पष्ट केले.
