राज्याच्या नियोजन विभागाच्या आदेशानुसार राज्यात केंद्र पुरस्कृत आर्थिक गणना सुरू करण्यात आली आहे. या गणनेच्या कामासाठी शिक्षकांना जुंपण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी शिक्षकांवर टाकावी, असा कोणताही उल्लेख नसतानाही राज्य सरकारने शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्तचे काम दिले आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
नियोजन विभागाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व आस्थापना उद्योग, व्यवसाय व सेवा यांची गणना प्रत्यक्ष घरोघरी भेट देऊन करण्याचा उपक्रम सुरू झाला आहे. हा कार्यक्रम राज्याच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणार आहे.
याबाबतचा कृती आराखडा शासनाने तयार केला असून आर्थिक गणनेच्या क्षेत्रीय कामासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. या कामासाठी ग्रामीण भागात ११ संवर्गाचा समावेश करण्यात आला असून यामध्ये आरोग्य सेविका, वेतन निरीक्षक, कृषी सहाय्यक, पशुधन पर्यवेक्षक, अंगणवाडी सेविका, केंद्र व राज्य शासनाचे व निमशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेले कर्मचारी, ग्रामसेवक, तलाठी यांना घेण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
यात शिक्षकांचा कुठेही उल्लेख नाही. शहरी भागामध्ये या सर्वाव्यतिरिक्त दुकाने निरीक्षक, कर निरीक्षक, एल.बी.टी. कर्मचारी, तसेच बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. असे असतानाही नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रशासनाने या कामासाठी शाळांमधील शिक्षकांना घेतलेले आहे.
इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांची पेपर तपासणी, शाळेच्या सत्र परीक्षा ही काम बाजूला ठेवून शिक्षकांना आर्थिक गणनेच्या कामासाठी घेण्यात आले आहे. सबंधितांना विनंती करूनही शिक्षकांना या कामातून वगळण्यास नकार देण्यात आला आहे. याबाबत शिक्षण मंत्र्यांनाही विनंती करण्यात आली आहे. पण तरीही शासकीय अधिकारी शिक्षकांना या कामातून वगळत नाहीत. अखेर या मुद्दय़ावर शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी कोर्टात धाव घेतली असून येत्या सोमवारी त्यांनी दाखल कलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार शिक्षकांना निवडणुकांव्यतिरिक्त इतर कोणतीही अशैक्षणिक कामे लावू नये असे स्पष्ट असतानाही शासकीय अधिकारी वारंवार शिक्षकांना वेगवेगळय़ा कामांना जुंपत असतात हे चुकीचे असल्याचे शिक्षक परिषदेचे संघटनमंत्री अनिल बोरनारे यांनी स्पष्ट केले.
इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांची पेपर तपासणी, शाळेच्या सत्र परीक्षा ही काम बाजूला ठेवून शिक्षकांना आर्थिक गणनेच्या कामासाठी घेण्यात आले आहे. सबंधितांना विनंती करूनही शिक्षकांना या कामातून वगळण्यास नकार देण्यात आला आहे. याबाबत शिक्षण मंत्र्यांनाही विनंती करण्यात आली आहे. पण तरीही शासकीय अधिकारी शिक्षकांना या कामातून वगळत नाहीत.
