मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे बेकायदा दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) आणि गोपनीय माहिती उघड केल्याच्या आरोपप्रकरणी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात कुलाबा आणि पुणे येथे दाखल करण्यात आलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. शुक्ला यांच्या विरोधातील पुण्यातील प्रकरणाचा तपास बंद करण्याचा अहवाल पोलिसांनी जानेवारीत सादर केला आहे. त्याला मूळ तक्रारदारानेही आक्षेप घेतलेला नाही.
दुसरीकडे, कुलाबा येथील प्रकरणात शुक्ला यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांनी नकार दिला आहे. या निर्णयाला पोलिसांकडून आव्हानही दिले जाणार नाही. तसे खुद्द महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने शुक्ला यांच्याविरोधात कुलाबा आणि पुणे येथे दाखल गुन्हा रद्द केला.