उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशाच्या अधीन राहून शासकीय-निमशासकीय सेवेत मराठा समाजासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेच्या आधारावर तात्पुरत्या नेमणुका करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी तसा आदेश काढला आहे.
राज्यातील मागील आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासकीय-निमशासकीय सेवेत तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. जुलै २०१४ मध्ये तसा अध्यादेशही काढण्यात आला.
त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मराठा आरक्षण अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. शासकीय सेवेतील मुस्लीम आरक्षणालाही स्थगिती दिली, परंतु शिक्षणातील आरक्षण लागू करण्यास अनुमती दिली होती.
दरम्यान, निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तांतर झाले व भाजपचे सरकार आले. या सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात, फक्त मराठा आरक्षण अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर करून ते मंजूर करून घेतले. मुस्लीम आरक्षण अध्यादेश रद्द झाला.
पुढे विधिमंडळात मंजूर झालेल्या मराठा आरक्षण कायद्यालाही उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. राज्य सरकारने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश कायम ठेवला. परिणामी, कायदा होऊनही मराठा आरक्षण अंमलबजावणी अधांतरीच राहिली. आघाडी सरकारच्या काळातील मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशानुसार शासकीय-निमशासकीय सेवेतील पदे भरताना मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा आरक्षित दाखविण्यात आल्या होत्या, परंतु न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे ही भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली.
सामान्य प्रशासन विभागाने २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजी असा आदेश काढला की, १४ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी, म्हणजे न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाच्या पूर्वी मराठा आरक्षणासह नोकरभरतीची जाहिरात दिली असल्यास, मराठा समाजासाठीचे पदे वगळून इतर पदे भरण्याची कार्यवाही करावी; मात्र आता त्यात पुन्हा सुधारणा करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्यात आलेली पदे खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेच्या आधारावर पात्र उमेदवारांमधून जास्तीत-जास्त ११ महिन्यांकरिता किंवा न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत भरण्यात यावीत, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे.
