दहा लाख शेतकऱ्यांना ५६२ कोटींची नुकसानभरपाई मिळणार

गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ५६२ कोटींची नुकसानभरपाई विमा कंपन्यांकडून उपलब्ध झाली आहे. राज्याच्या इतिहासात एवढी रक्कम मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
गेल्या वेळी दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले होते. केंद्र सरकारच्या कृषी विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा म्हणून राज्याने विम्याची रक्कम भरताना आपला वाटा ६० टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने ९६ कोटी, शेतकरी २६ कोटी तर केंद्र सरकारने ७१ लाख रुपये असा एकूण १२३ कोटींचा विम्याचा हप्ता भरला होता.  राज्यातील सुमारे १० लाख शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत भाग घेतला होता. या बदल्यात राज्यातील शेतकऱ्यांना ५६२ कोटींची नुकसानभरपाई मिळणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. कोरडवाहू ज्वारी पिकासाठी २९० कोटी, बागायती ज्वारीकरिता १०२ कोटी तर हरभऱ्यासाठी १४०कोटींची नुकसान भरपाई मिळेल.
यंदा चांगला पाऊस झाल्याने विक्रमी पीक येईल, असा अंदाजही विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला. राज्यात १४० मेट्रिक टन पीक येते. पण या एवढय़ा धान्याची साठणूक करण्याकरिता राज्यात पुरेशी गोदामेच नाहीत. नवीन गोदामे बांधण्याकरिता खासगी कंपन्यांना विविध सवलती देण्यात येत आहेत. सध्या गोदामांमध्ये सिमेंट आणि वाळूचा साठा करण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे. धान्य साठवणुकीसाठी अधिक गोदामे उपलब्ध झाली पाहिजेत, अशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या आहेत.  धान्याचे आधारभूत दर ठरविण्यासाठी सध्या असलेले निकष बदलण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावे, असा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
सरकारवर पडणार १५०० कोटींचा भार
मुंबई : वर्षांला ५९ हजार रुपये म्हणजेच महिना सुमारे पाच हजार रुपये कमविणाऱ्या कुटुंबास केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा फायदा मिळणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात लवकरच करण्यात येणार असून त्यासाठी लाभाथींच्या निकषास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात सध्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे अंत्योदय, दारिद्रय़ रेषेखालील आणि अन्य मिळून ८ कोटी ७७ लाख लाभार्थी आहेत. मात्र केंद्राच्या तरतुदीनुसार ७ कोटी लाभार्थीच या योजनेसाठी पात्र ठरत असल्यामुळे या कायद्याच्या तरतुदीबाहेर राहणाऱ्या एक कोटी ७७ लाख लाभार्थ्यांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे सरकारवर वार्षिक १५०० कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार देशपातळीवर ग्रामीण भागातील ७५ टक्के व शहरी भागातील ५० टक्के नागरिक या योजनेसाठी पात्र असतील. महाराष्ट्रासाठी हे प्रमाण ग्रामीण भागासाठी ७६.३२ व शहरी भागासाठी ४५.३४ इतके केंद्र शासनाने निश्चित केले असून त्यानुसार राज्यातील सुमारे ७ कोटी लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने धान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
त्यासाठी शहरी भागात कमाल ५९ हजार रूपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे.
तर ग्रामीण भागात ही मर्यादा वार्षिक ४४ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र केंद्राच्या मर्यादेपेक्षा राज्यात लाभार्थी अधिक असल्याने त्यांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.