लोकसभा आणि विधानसभेतील आरक्षण कायम
लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाला दहा वष्रे मुदतवाढ देण्याची तरतूद असलेले १२६ वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. अँग्लो इंडियन सदस्यांसाठी आरक्षित जागा मात्र रद्द करण्यात आल्या.
संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. दर दहा वर्षांने या आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जाते. या दोन्ही घटकांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाची मुदत २५ जानेवारी २०२० रोजी संपत होती. १२६व्या घटना दुरुस्तीनुसार २५ जानेवारी २०३० पर्यंत संसद व राज्य विधानसभांमधील आरक्षण लागू राहील.
लोकसभेत अनुसूचित जातीसाठी ८४ तर अनुसूचित जमातीकरिता ४७ जागा राखीव आहेत. देशातील विधानसभांमध्ये ६१४ जागा अनुसूचित जाती तर ५५४ जागा या अनुसूचित जमातीकरिता राखीव आहेत. आणखी दहा वष्रे हे आरक्षण कायम राहिल.
अँग्लो इंडियन समाजाचे आरक्षण रद्द
अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळावे या उद्द्ेशाने या समाजाचा (ख्रिश्चन) सदस्य नामनियुक्त करण्याची तरतूद होती. लोकसभेत दोन अँग्लो इंडियन सदस्य नामनियुक्त केले जात होते. पण २०११ च्या जनगणनेनुसार या समाजाला विधिमंडळांजमध्ये योग्य प्रतिनिधीत्व असल्याचे आढळले होते. या आधारेच जानेवारी२०२० पासून अँग्लो इंडियन समाजाला मिळणारे संसद आणि विधिमंडळातील आरक्षण घटना दुरुस्तीमुळे रद्द झाले. मोदी सरकारने पुन्हा सत्तेत आल्यावर अँग्लो इंडियन समाजाच्या दोन्ही जागा रिक्त ठेवल्या होत्या.
