शहरबात : भाडेकरू सर्वानाच हवेहवेसे!

मुंबईत घरांच्या किमती इतक्या गगनाला भिडल्या आहेत तशा त्या देशभरात कुठेही नाहीत. त्यामुळेच घर आणि त्याच्याशी संबंधित कुठलाही विषय आला की त्याला महत्त्व प्राप्त होते. या घरांतून राहणाऱ्या मुंबईतील ४० लाख भाडेकरूंबाबत सध्या तेच झाले आहे. आता निमित्त आहे प्रस्तावित केंद्रीय आदर्श भाडेकरू कायद्याचे. भाडेकरू राहत असलेल्या बहुतांश सर्वच जागा मोक्याच्या ठिकाणी असल्यामुळे बिल्डरांना रस आहे आणि हे सर्व भाडेकरू मतदार असल्यामुळे राजकारण्यांनाही! फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी वा विरोधक यापैकी कुणालाच भाडेकरूंना दुखवायचे नाही. त्यामुळे भाडेकरूंचा पुळका आल्याप्रमाणे आता सर्वच राजकीय पक्ष हा ‘अजेंडा’ राबविणार हे उघड आहे.
आदर्श भाडेकरू कायद्याचा मसुदा २०१५ मध्ये जारी झाला. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याच्या तयारीत सध्या केंद्र सरकार आहे. त्यामुळेच खळबळ माजली आहे. हरकती व सूचना मागितल्याशिवाय केंद्र शासन कायद्यात रूपांतर करणार नाही, अशी आशा आहे. केंद्राने रिअल इस्टेट कायदा आणला आणि मंजूरही करून घेतला. या कायद्यातील शेवटच्या तरतुदीने राज्याचा कायदा रद्द झाला. भाडेकरू कायद्याबाबत तसे काही होऊ नये, अशी मालक आणि भाडेकरूंची इच्छा आहे. त्यामुळेच उभयतांना चिंता आहे.
१९४८ चा भाडे नियंत्रण कायदा मुंबई, ठाण्यासह कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राला लागू होता. मात्र विदर्भ आणि मराठवाडय़ाला त्या वेळी वेगळा कायदा होता. त्यामुळे १९९९ मध्ये नेमलेल्या भाडे चौकशी समिती म्हणजे तांबे समितीच्या शिफारशींनुसार राज्यांसाठी एकच भाडे नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला. प्रामाणिक भाडेकरूंना संरक्षण आणि घरमालकाच्या हिताचे व अधिकाराचे रक्षण अशा दुहेरी भूमिकेतून हा कायदा तयार झाला. ३१ मार्च २००० पासून चार टक्के भाडेवाढीस मान्यता, संरचनात्मक बदल व सुधारणांसाठी भाडेवाढीस दिलेली परवानगी, लेखी व नोंदणीकृत भाडेकरार, पागडी वा अधिमूल्य स्वीकारण्यास कायद्याने दिलेली मान्यता, विहित मुदतीत जागा रिक्त न करणाऱ्या भाडेकरूविरुद्ध लघू न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा आदी सकारात्मक बाबी या कायद्यात होत्या. अशा वेळी ८४७ चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या निवासी आणि ५४० चौरस फुटांच्या अनिवासी सदनिकांसाठी एक वर्षांनंतर पहिल्या तीन वर्षांपर्यंत बाजारभावाच्या ५० टक्के आणि नंतर पूर्ण बाजारभावाने भाडे आकारण्याची मुभा देणारी सुधारणा फडणवीस सरकारने आणली आणि एकच खळबळ माजली. या विरोधात काँग्रेसचे माजी खासदार मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून लक्ष वेधले. प्रस्तावित केंद्रीय आदर्श भाडेकरू कायद्यातही नेमके हेच आहे. कलम आठमध्ये किती भाडे घ्यावे, याची व्याख्या संदिग्ध आहे. ‘दोघांमध्ये सहमती होईल असे भाडे’ याचा अर्थ असा आहे की, घरमालक मनमानी भाडे आकारू शकतो. म्हणजे मान्य असेल तर करार करा अन्यथा दुसरे घर बघा. ज्यांना परवडेल ते राहतील. सध्या जे भाडेकरू आहेत त्यांच्याकडून वर्षभरानंतर घरमालक त्याला पाहिजे ते भाडे आकारू शकतो. त्यासाठी त्याने दोन महिने आधी नोटीस देऊन तशी कल्पना द्यावी, अशी तरतूद आहे. नवे भाडे मंजूर नसेल तर घर रिक्त करा. यालाच प्रमुख आक्षेप आहे.
एकीकडे शंभरपट भाडे आकारून घर भाडेकरूच्या नावावर करण्याच्या प्रस्तावित योजनेला समस्त इमारत मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचा निकाल यायचा आहे. हा निकाल भाडेकरूंच्या बाजूने लागला तर भाडेकरू कायद्यातील तरतुदी फोल ठरतील. दक्षिण मुंबईत मोडकळीस आलेल्या अनेक जुन्या इमारती आहेत. त्यात भाडेकरूंचेच वास्तव्य आहे. त्यांना पुनर्विकासात आपल्याला घर मिळेल, असे वाटत असताना आदर्श भाडेकरू कायद्याचा मसुदा आल्यामुळे ते भयभीत झाले आहेत. (अनेक भाडेकरूंना पुनर्विकासात हक्काचे घरही मिळाले आहे) वर्षांनुवर्षे भाडय़ाने राहणाऱ्या भाडेकरूला पुनर्विकासात हक्काचे घर देण्यात मालकांनाही अडचण नाही. याचे कारण म्हणजे भाडेकरूंसाठी वापरण्यात येणारे चटईक्षेत्रफळ त्यांना प्रोत्साहनात्मक स्वरूपात मिळत असते. फक्त आता अडचण आहे ती प्रस्तावित भाडेकरू कायद्याची. हा कायदा आला तर भाडेकरूंवर संकट येणार हे निश्चित. त्यामुळे हा कायदा आणताना घरमालक आणि भाडेकरू यांच्या परस्पर फायद्याचा विचार करूनच आदर्श भाडेकरू कायदा आणणे हिताचे ठरणार आहे.
दक्षिण मुंबईत भाडेकरूंची संख्या लक्षणीय आहे. भाडेकरूंच्या जागांवर विकासकांचेही लक्ष आहे. वर्षांनुवर्षे अत्यल्प भाडय़ावर जगणाऱ्या अनेक इमारती मालकांना गडगंज मलिद्याचे स्वप्न पडू लागले आहे. परंतु त्यात त्यांना अडचण आहे ती भाडेकरूंची. तुटपुंज्या भाडय़ात अजिबात वाढ होऊ नये, असे भाडेकरूंना वाटत आहे. त्यामुळे बाजारभावाने भाडे द्यावे लागेल, अशा आशयाची कायद्यातील तरतूद पुढे आली तेव्हा त्यांच्या पायाखालील जमीन सरकली. भाडेकरूंचे स्वयंघोषित नेते राज पुरोहित यांनी बाजारभावाने भाडे घेऊ दिले जाणार नाही, अशी घोषणा केली आहेच. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी थेट दिल्ली गाठून केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांना विनंती केली. हा कायदा राज्यांना बंधनकारक असणार नाही, अशी त्यांनी ग्वाही दिली. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आदी सर्वानाच भाडेकरूंचा पुळका आला आहे.