टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणी राज्यातील ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणी राज्य सरकारने राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांचं निलंबन केलं आहे. शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियमान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर केलाय. या निर्णयानुसार तुकाराम सुपे यांना अटकेच्या दिवसापासून निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
या आदेशात म्हटले आहे, “हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत तुकाराम सुपे (आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे) यांचे मुख्यालय पुणे येथे राहील आणि त्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबित असताना सुपे यांनी खासगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यवसाय करणे अनुज्ञेय असणार नाही. निलंबित असताना त्यांनी खासगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा व्यवसाय केल्यास ते गैरवर्तणुकीबाबत दोषी ठरतील आणि त्यासाठी कारवाईस पात्र ठरतील.”
तुकाराम सुपे यांच्यावर २०१९-२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने त्यांना १६ डिसेंबरला अटक करण्यात आली होती. सुपे यांना अटक केल्याच्या दिनांकापासून ४८ तासांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. ते अद्यापपर्यंत पोलीस कोठडीत आहेत.
हेही वाचा : टीईटी परीक्षा गैरव्यवहारावर शिक्षण मंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य, वर्षा गायकवाड म्हणाल्या…
“विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ खपवून घेतला जाणार नाही”
दरम्यान, राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या होत्या, “मी टीईटी परीक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणाबाबतची बातमी पाहिली. यानंतर मी शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. मला हे सांगायचं आहे की कुणी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करत असेल तर तो अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. यात कुणाचीही परवा केली जाणार नाही. जो कुणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.”
“दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी जी काही मदत शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने लागेल ती मदत केली जाईल. शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णाजी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. याचा अहवाल काही दिवसांतच सादर केला जाईल. कायदेशीर प्रक्रियेत आवश्यक ते सहकार्य शालेय शिक्षण विभागाकडून केले जाईल,” अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
याशिवाय कुणाचीही हयगय केली जाणार नाही. ज्यांनी या गैरव्यवहारात सहभाग घेतला असेल त्या सर्वांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा वर्षा गायकवाड यांनी दिलाय.
