सांगलीत शेतकऱ्यांना रासायनिक खत खरेदीच्या आधी त्यांची जात विचारल्या जात असल्याचा प्रकार काल उघडकीस आला होता. यावरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचं बघायला मिळालं. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनीही यावर स्पष्टीकरण दिलं. दरम्यान, याप्रकरणावरून पुन्हा ठाकरे गटाकडून शिंदे सरकारला लक्ष्य करण्यात आलं आहे. हा प्रकार खरोखर चुकून झाला की जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी केंद्रातील एखाद्या सडक्या मेंदूने ही नवी ‘चोरवाट’ निर्माण केली? असा प्रश्न ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून विचारण्यात आला आहे.
हेही वाचा – मुंबई: खत खरेदीसाठी जातीची विचारणा; विरोधकांच्या आक्षेपानंतर उल्लेख वगळण्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
“हा सगळाच प्रकार संतापजनक”
“राज्यातील शेतकऱ्यांना खतखरेदीसाठी जात सांगितल्यानंतरच खत दिले जात आहे, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. उघड झालेला प्रकार सांगली जिल्ह्यातील असला तरी संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. कारण खतखरेदीसाठी अमलात येणारी यंत्रणा सर्वत्र सारखीच आहे. आधीच शेतकऱ्यांसमोर खतांच्या किमती, कधी निसर्गाची लहर तर कधी अवकाळीचा तडाखा, खताची कृत्रिम टंचाई, काळाबाजार, त्यामुळे खताला मोजावा लागणारा जास्तीचा पैसा अशा अनेक अडचणी आहेत. या कमी होत्या म्हणून त्यात ‘जात सक्ती’ची भर विद्यमान सरकारने घातली आहे का? हा सगळाच प्रकार संतापजनक आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वारशाला मान खाली घालायला लावणारा आहे”, अशी टीका ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
“…तर तो राईचा पर्वत कसा होऊ शकतो?”
“विरोधकांनी त्यावरून सभागृहात सरकारला धारेवर धरल्यानंतर राज्यकर्त्यांकडून जी सारवासारव केली गेली ती जास्त चीड आणणारी आहे. राज्याचे वनमंत्री म्हणाले की, ‘ही बाब गंभीर आहे, पण कोणी राईचा पर्वत करण्याचा प्रयत्न करू नये.’ यात राईचा पर्वत करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? काही संबंध आणि गरज नसताना खतखरेदीसाठी शेतकऱ्याला जातीचा तपशील भरणे सक्तीचे करण्यात येत आहे. त्यावर विरोधी पक्षांनी किंवा शेतकऱ्यांनी आवाज उठवला तर तो राईचा पर्वत कसा होऊ शकतो? या गंभीर प्रकरणाला प्रसारमाध्यमांनी वाचा फोडली, तर त्याला तुम्ही अफवा पसरविणे कसे ठरवू शकता?” असे प्रश्नही ठाकरे गटाकडून विचारण्यात आले आहे.
हेही वाचा – दादरमधील गोळीबार प्रकरण: सदा सरवणकरांना क्लीनचिट मिळताच भास्कर जाधवांचं भाजपावर टीकास्र; म्हणाले, “हे सर्व…”
“केंद्रातील एखाद्या सडक्या मेंदूने ही ‘चोरवाट’ निर्माण केली?”
“ही चूक दुरुस्त करण्याची विनंती राज्य सरकार केंद्र सरकारला करणार आहे. ती करायलाच हवी, पण मुळात ही गंभीर चूक झालीच कशी? खतखरेदीसाठी तुमची जी ‘ई पॉस’ यंत्रणा आहे, ती अपडेट करताना त्यात जातीचा रकाना आलाच कसा? हा प्रकार कोणी आणि का केला? खतखरेदीसारख्या एका सर्वसामान्य व्यवहारात जातीचा तपशील घुसडण्याचे कारण काय? हा प्रकार खरोखर चुकून झाला आहे की जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी केंद्रातील एखाद्या सडक्या मेंदूने ही नवी ‘चोरवाट’ निर्माण केली? राज्य सरकारला या प्रश्नांचीही उत्तरे द्यावीच लागतील. फक्त केंद्राकडे आणि ‘ई पॉस’च्या अपडेट व्हर्शनकडे बोट दाखवून स्वतःची सुटका करून घेता येणार नाही”, असंही ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
