मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या निर्णयाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर १८ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मुंबई : पाणीविषयक प्रकल्पांसाठी सल्लागारांचे पथक; पाच सल्लागारांबरोबर पाच वर्षांसाठी करार करणार

आणखी वाचा

शिंदे सरकारचा प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने असून तो वैधच आहे, असे नमूद करून शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया याचिका उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळल्या होत्या. शिवसेना नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी या याचिका केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरम्यान, मुदत संपत आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम हाती घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी दिले होते. शिवाय ११ मार्च २०२२ पूर्वीची प्रभागसंख्या त्यासाठी ग्राह्य धरण्याचेही स्पष्ट केले होते.

हेही वाचा >>> मुंबई : राणीच्या बागेतील बछड्यांचे पर्यटकांना दर्शन घडणार

या तारखेनंतर राज्य सरकारने प्रभागसंख्या वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा निर्णय घेतला असल्यास तो भविष्यातील निवडणुकांसाठी लागू करण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याने वर्तमान सरकारला प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेणे उचित वाटल्याचे दिसून येते. याच कारणास्तव शिंदे सरकारने प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याबाबत काढलेला शासननिर्णय आणि नंतर त्याअनुषंगाने केलेली कायदा दुरूस्ती ही सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या आदेशाला अनुसरून आहे. त्यामुळे हा शासननिर्णय आणि कायदा हा मनमानी, अतार्किक, घटनाबाह्य किंवा राजकीय हेतुने करण्यात आल्याचे म्हणता येणार नाही. किंबहुना, प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे सरकारने काढलेला शासननिर्णय आणि कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार असल्याने ते वैध आहेत, असा निर्णय न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने दिला होता.

हेही वाचा >>> मुंबई : पाणीविषयक प्रकल्पांसाठी सल्लागारांचे पथक; पाच सल्लागारांबरोबर पाच वर्षांसाठी करार करणार

आणखी वाचा

शिंदे सरकारचा प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने असून तो वैधच आहे, असे नमूद करून शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया याचिका उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळल्या होत्या. शिवसेना नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी या याचिका केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरम्यान, मुदत संपत आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम हाती घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी दिले होते. शिवाय ११ मार्च २०२२ पूर्वीची प्रभागसंख्या त्यासाठी ग्राह्य धरण्याचेही स्पष्ट केले होते.

हेही वाचा >>> मुंबई : राणीच्या बागेतील बछड्यांचे पर्यटकांना दर्शन घडणार

या तारखेनंतर राज्य सरकारने प्रभागसंख्या वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा निर्णय घेतला असल्यास तो भविष्यातील निवडणुकांसाठी लागू करण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याने वर्तमान सरकारला प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेणे उचित वाटल्याचे दिसून येते. याच कारणास्तव शिंदे सरकारने प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याबाबत काढलेला शासननिर्णय आणि नंतर त्याअनुषंगाने केलेली कायदा दुरूस्ती ही सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या आदेशाला अनुसरून आहे. त्यामुळे हा शासननिर्णय आणि कायदा हा मनमानी, अतार्किक, घटनाबाह्य किंवा राजकीय हेतुने करण्यात आल्याचे म्हणता येणार नाही. किंबहुना, प्रभागसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे सरकारने काढलेला शासननिर्णय आणि कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार असल्याने ते वैध आहेत, असा निर्णय न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने दिला होता.