मुंबई : शिवसेना हे पक्ष नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह आमच्याकडे असताना त्यांनी बँक खात्यातील ५० कोटी रुपये देण्याबाबत मला पत्र पाठविल्यावर लगेच देऊन टाकले. कारण मला त्यांच्या संपत्तीत रस नाही. आम्हाला ५० खोके व गद्दार म्हणून हिणवले, पण हेच महागद्दार आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला. करोनाकाळात रुग्णांच्या जीविताशी खेळून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची आणि प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्यांची गय केली जाणार नसून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. उद्धव ठाकरे यांचा नामोल्लेख न करता त्यांचा पैशांवरच डोळा असल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला. विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना शिंदे यांनी राजकीय टोलेबाजी करीत गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने केलेल्या कामगिरीचाही आढावा घेतला. विरोधकांवर टीकास्त्र सोडताना शिंदे यांचा रोख ठाकरे यांच्यावरच अधिक होता. इरशाळ वाडीची दुर्घटना घडल्यावर मी तेथे जाऊन डोंगर चढून गेलो, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे विविध यंत्रणांशी संपर्क व समन्वय साधत होते. काही जण व्हॅनिटी व्हॅन घेऊन गेले व टीका केली. डोंगर चढून जायला हिंमत लागते. आम्ही दिल्लीला मुजरा करायला जातो, अशी टीका केली जाते. पण आम्ही वैयक्तिक कामांसाठी नव्हे, तर राज्याच्या हितासाठी जातो. प्रकल्प आणि केंद्राचा निधी आणतो. तुम्ही काही अडचणी किंवा बालंट आल्यावर गयावया करण्यासाठी दिल्लीला गेला होता. त्याचे साक्षीदार अजित पवार आणि अशोक चव्हाण असल्याचा टोला शिंदे यांनी ठाकरे यांचा नामोल्लेख न करता लगावला. वीज कंपनीत भ्रष्टाचार- वडेट्टीवार यांचा आरोप महामिनरल आणि रुक्मिणी या दोन कंपन्यांना महानिर्मिती कंपनीने कोळसा स्वच्छ करणे आणि अन्य कामे दिली गेली. त्यांनी उच्च प्रतीचा कोळसा बाजारात विकून निकृष्ट कोळसा महानिर्मिती कंपनीला पुरविला. ऊर्जा सचिवांनी या कंपन्यांना जून २०२३ मध्ये १४५ कोटी रुपयांचा दंड केला. पण त्यांनी तो भरला नसून आतापर्यंत दंडाची रक्कम ५०० कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. महानिर्मितीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना केला. ‘बोगस बियाणे-खतांपासून शेतकऱ्यांना दिलासा नाहीच’ बोगस खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांची विक्री करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर ‘राज्य विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’न्वये(एमपीडीए)कारवाई करण्याचा तसेच शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान सबंधितांकडून वसूल करण्याबाबतचे विधेयक अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत मांडण्यात आले पण ते मंजूर करण्यात आले नाही. आता हे विधेयक उभय सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे वर्ग करण्यात आल्याने ते लगेचच मंजूर होण्याची चिन्हे नाहीत.
