जुन्या पेन्शन योजनेवरून महाराष्ट्रातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कालपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. काल पहिल्या दिवशी या संपामुळे स्थानिक पातळीवरील शासकीय कार्यालये ओस पडली होती. त्यामुळे सामान्य माणसांचे हाल झाल्याचं बघायला मिळालं. दरम्यान, या संपावरून ठाकरे गटाने शिंदे सरकारवर टीकास्र सोडलं आहे. राज्य सरकार आर्थिक भार आणि आर्थिक शिस्तीचा धाक दाखवून टोलवाटोलवी करत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामाना’तून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – “शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा आणि…”, एकनाथ शिंदेंचं संपकऱ्यांना आवाहन
“सत्ताधारी फक्त स्वतःची खुर्ची सांभाळण्यात मग्न”
“राज्यात सरकार नावाची व्यवस्था अस्तित्वात आहे का? असा प्रश्न पडावा, अशा घटना सध्या राज्यात सर्वत्र घडत आहेत. समाजातील सर्वच घटकांना सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. कारण सत्ताधारी फक्त स्वतःची खुर्ची, आपल्या आमदारांची मर्जी सांभाळण्यात मग्न आहेत. जनतेच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. त्यामुळेच त्यांच्याविरोधातील संताप, रोष सध्या महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर दिसू लागला आहे”, अशी टीका ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
“सरकारमुळेच कामकाज ठप्प होण्याची वेळ”
“राज्यातील सुमारे १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालये, सरकारी इस्पितळे येथील कामकाज ठप्प झाले आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य माणसालाच बसत आहे. १४ मार्च रोजी हा संप सुरू होणार हे माहीत असूनही सरकारला आदल्या दिवशी जाग आली. संपकरी कर्मचारी संघटनांशी सरकारने 13 मार्च रोजी चर्चा केली. त्यावेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात समिती नेमण्याचे गाजर आंदोलनकर्त्यांना दाखविले गेले. त्याला आंदोलनकर्ते नकार देणार, हे उघड होते. त्यामुळेच आज सरकारी कामकाज ठप्प होण्याची वेळ आली आहे”, अशा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
“ज्या ‘महाशक्ती’चे नाव तुम्ही…”
“जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर सरकारवर ताबडतोब मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, असे विद्यमान सत्ताधारीच सांगत आहेत. पुन्हा ज्या ‘महाशक्ती’चे नाव तुम्ही उठताबसता घेत असता ती जर तुमच्या पाठीशी आहे तर आर्थिक भाराची ढाल का पुढे करीत आहात?” असा प्रश्नाही ठाकरे गटाने विचारला आहे.
“सर्वच समाजघटकांमध्ये सरकारविरोधात खदखद”
“सरकारी कर्मचारीच नव्हे तर राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवन किमान सुखी आणि सुरक्षित राहील, हे पाहणे सरकारचेच कर्तव्य आहे. ही राज्यकर्त्यांचीच जबाबदारी आहे. मात्र राज्यातील विद्यमान सत्ताधारी ना कर्तव्य पार पाडीत आहेत, ना त्यांना जबाबदारीची जाणीव आहे. त्यामुळे सर्वच समाजघटकांमध्ये या सरकारविरोधात प्रचंड खदखद धुमसते आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. तसेच जुनी पेन्शन योजना हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. तो त्यांना मिळायलाच हवा ”, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा – “शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा आणि…”, एकनाथ शिंदेंचं संपकऱ्यांना आवाहन
“सत्ताधारी फक्त स्वतःची खुर्ची सांभाळण्यात मग्न”
“राज्यात सरकार नावाची व्यवस्था अस्तित्वात आहे का? असा प्रश्न पडावा, अशा घटना सध्या राज्यात सर्वत्र घडत आहेत. समाजातील सर्वच घटकांना सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. कारण सत्ताधारी फक्त स्वतःची खुर्ची, आपल्या आमदारांची मर्जी सांभाळण्यात मग्न आहेत. जनतेच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. त्यामुळेच त्यांच्याविरोधातील संताप, रोष सध्या महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर दिसू लागला आहे”, अशी टीका ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
“सरकारमुळेच कामकाज ठप्प होण्याची वेळ”
“राज्यातील सुमारे १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालये, सरकारी इस्पितळे येथील कामकाज ठप्प झाले आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य माणसालाच बसत आहे. १४ मार्च रोजी हा संप सुरू होणार हे माहीत असूनही सरकारला आदल्या दिवशी जाग आली. संपकरी कर्मचारी संघटनांशी सरकारने 13 मार्च रोजी चर्चा केली. त्यावेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात समिती नेमण्याचे गाजर आंदोलनकर्त्यांना दाखविले गेले. त्याला आंदोलनकर्ते नकार देणार, हे उघड होते. त्यामुळेच आज सरकारी कामकाज ठप्प होण्याची वेळ आली आहे”, अशा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
“ज्या ‘महाशक्ती’चे नाव तुम्ही…”
“जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर सरकारवर ताबडतोब मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, असे विद्यमान सत्ताधारीच सांगत आहेत. पुन्हा ज्या ‘महाशक्ती’चे नाव तुम्ही उठताबसता घेत असता ती जर तुमच्या पाठीशी आहे तर आर्थिक भाराची ढाल का पुढे करीत आहात?” असा प्रश्नाही ठाकरे गटाने विचारला आहे.
“सर्वच समाजघटकांमध्ये सरकारविरोधात खदखद”
“सरकारी कर्मचारीच नव्हे तर राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवन किमान सुखी आणि सुरक्षित राहील, हे पाहणे सरकारचेच कर्तव्य आहे. ही राज्यकर्त्यांचीच जबाबदारी आहे. मात्र राज्यातील विद्यमान सत्ताधारी ना कर्तव्य पार पाडीत आहेत, ना त्यांना जबाबदारीची जाणीव आहे. त्यामुळे सर्वच समाजघटकांमध्ये या सरकारविरोधात प्रचंड खदखद धुमसते आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. तसेच जुनी पेन्शन योजना हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. तो त्यांना मिळायलाच हवा ”, असेही ते म्हणाले.
